नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। यह आयोग देश के कर संसाधनों का आकलन करने और उसे राज्यों के बीच बांटने का फॉर्मूला सुझाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि आयोग के सदस्यों तथा इसके नियम व शर्तें समय के साथ अधिसूचित की जाएंगी।
वित्त आयोग की सिफारिशें एक अप्रैल, 2020 तक आएंगी। जेटली ने कहा कि सामान्य तौर पर वित्त आयोग को अपनी सिफारिशें देने में दो साल का समय लगता है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत आयोग को करों से शुद्ध प्राप्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे पर सिफारिशें देनी होती हैं।
आयोग भारत के समेकित कोष से राज्यों को अनुदान के रूप में दिए जाने वाले राजस्व की निगरानी के सिद्धांतों के बारे में भी सुझाव देता है। इस बार आयोग को जुलाई, 20017 से लागू हुए माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के केंद्र और राज्य सरकारों के संसाधनों पर प्रभाव को भी शामिल करना होगा।
15वें वित्त आयोग के प्रमुख के बारे में पूछे जाने पर जेटली ने कहा कि वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। यह पूछे जाने पर कि क्या 15वां वित्त आयोग राज्यों को अधिक संसाधन आवंटित करेगा, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हमें स्थिति का पहले से अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। भारत राज्यों का संघ है। संघ को भी बचाना है। 14वें वित्त आयोग का गठन 2 जनवरी, 2013 को किया गया था। इसकी सिफारिशें एक अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2020 तक के लिए हैं।
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