नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई टेलीकॉम पॉलिसी जिसका नाम नेशनल डिजिटल कम्यूनिकेशन पॉलिसी (एनडीसीपी) 2018 है, को अपनी मंजूरी दे दी है। इस पॉलिसी का लक्ष्य देश के टेलीकॉम सेक्टर में 2022 तक 100 अरब डॉलर के निवेश को आकर्षित करना और 40 लाख नए रोजगार पैदा करना है।
एक सूत्र ने बताया कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनडीसीपी को स्वीकृति दे दी है। पॉलिसी के ड्राफ्ट के मुताबिक, एनडीसीपी आधुनिक टेक्नोलॉजी जैसे 5जी और ऑप्टीकल फाइबर के उपयोग के जरिये पूरे देश में किफायती दाम पर हाई स्पीड ब्रॉडबैंड की पहुंच बढ़ाने पर केंद्रित है।
ड्राफ्ट में कर्ज से दबे टेलीकॉम सेक्टर को फिर से जीवंत करने के लिए स्पेक्ट्रम शुल्कों जैसे टैक्स को तर्कसंगत बनाने का वादा किया गया है। प्रस्तावित नई टेलीकॉम पॉलिसी में 50 मेगाबाइट प्रति सेकेंड स्पीड, 5जी सर्विसेस और 2022 तक 40 लाख नए रोजगार पैदा करने का प्रयास करेगी।
इस नई पॉलिसी में डिजिटल संचार के लिए टिकाऊ और किफायती पहुंच सुनिश्चित करने के लिए "स्पेक्ट्रम का इष्टतम मूल्य निर्धारण" को अपनाने के प्रावधान शामिल किया गया है। स्पेक्ट्रम की ऊंची कीमत और संबंधित शुल्क टेलीकॉम सर्विस सेगमेंट के लिए मुख्य चिंता का विषय है, जिसकी वजह से टेलीकॉम सेक्टर पर 7.8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है।
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