नई दिल्ली। देश में सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए जमीन तैयार करते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज आगामी नीलामी में खरीदे जाने वाले स्पेक्ट्रम के लिए तीन फीसदी के सालाना प्रयोग शुल्क (एसयूसी) को मंजूरी दे दी।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न स्पेक्ट्रम बैंड में स्पेक्ट्रम प्रयोग शुल्क या एसयूसी की अनुमति दी गई। इसके लिए नीलामी जल्द होने जा रही है। इससे दूरसंचार विभाग द्वारा नीलामी के लिए आवेदन आमंत्रित को नोटिस जारी करने का रास्ता साफ हो गया है।
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सरकार द्वारा करीब 2,300 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी से कम से कम 64,000 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद है। इसके अलावा चालू वित्त वर्ष में विभिन्न शुल्कों और सेवाओं से 98,995 करोड़ रुपए की राशि जुटने की उम्मीद है। फैसले के अनुसार स्पेक्ट्रम की बिक्री 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज तथा 2500 मेगाहर्ट्ज में की जानी है। इस पर एसयूसी समायोजित सकल राजस्व पर तीन फीसदी की दर से लगेगा।
ऐसे दूरसंचार ऑपरेटर जिनके पास 2010 की नीलामी में बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम (2300 मेगाहर्ट्ज) था, के लिए एसयूसी की गणना भारांश औसत के हिसाब से की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि 5.66 लाख करोड़ रुपए की विशाल स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए बोलियां 45 से 50 दिन में शुरू होगी।
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