#Budget2017: राजनीति पार्टियों को भी देना होगा हिसाब, ये हैं बजट की 10 बड़ी बातें
2017-2018 के लिए आम बजट पेश हो चुका है। इस बार सरकार ने आम आदमी को सबसे बड़ा तोहफा टैक्स छूट सीमा बढ़ाकर दिया है। राजनीतिक पार्टियों को भी देना होगा हिसाब।
नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2017-2018 के लिए आम बजट पेश हो चुका है। इस बार सरकार ने आम आदमी को सबसे बड़ा तोहफा टैक्स छूट सीमा बढ़ाकर दिया है। नए स्लैब के अनुसार 3 लाख रुपए तक की सालाना आय टैक्स फ्री है। इसके बाद 3-5 लाख रुपए तक की आय पर आपको पहले के मुकाबले आधा टैक्स यानी 10 फीसदी के बजाय अब 5 फीसदी टैक्स देना होगा। 5-10 लाख रुपए तक की आय पर 20 फीसदी और इससे अधिक की आय पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा।
(1) टैक्स छूट सीमा बढ़ी
- इनकम टैक्स स्लैब में छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए की गई
- अब पांच लाख रुपए सालाना आमदनी पर देना होगा 5 फीसदी टैक्स
- 5 लाख रुपए तक की आय वालों के लिए एक पन्ने का आईटी रिटर्न फॉर्म आएगा
- 1 करोड़ रुपए से ज्यादा अामदनी वालों पर एक प्रतिशत सरचार्ज जारी रहेगा
- 3 लाख रुपए की आमदनी पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा
- 3 से 5 लाख रुपए सालाना आय वाले व्यक्ति को देना होगा केवल 5 फीसदी टैक्स
(2) सस्ता हुआ ट्रेन टिकट
- IRCT पर टिकट बुक करने पर नहीं लगेगा सर्विस चार्ज
- टूरिजम और धार्मिक यात्राओं के लिए अलग से ट्रेनें चलाई जाएंगी।
- स्वच्छ रेल के लिए क्लीन माई कोच योजना शुरू की जाएगी
- 2019 तक सभी रेल कोच में बायो टॉयलेट लगाने का लक्ष्य
- रेलवे सुरक्षा के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन
(3) आम आदमी के लिए डिजिटल पेमेंट पर बड़ी घोषणाएं
- आधार आधारित पीओएस सेवा जल्द शुरू की जाएगी
- जिनके पास क्रेडिट या डेबिट कार्ड नहीं हैं, वह आधार बेस्ड पेमेंट करेंगे
- हर साल 2500 करोड़ रुपए डिजिटल पेमेंट का लक्ष्य
- BHIM एप को बढ़ावा रेफरल कैशबैक योजना लाई जाएगी
- 20 हजार नई आधार बेस्ड पीओएस मशीन आएगी
- पेट्रोलपंप, स्कूल कॉलेज और नगरपालिका में BHIM के जरिए किया जा सकेगा भुगतान
(4) 3 लाख रुपए से अधिक के कैश लेने-देन पर लगी रोक
- ट्रांजैक्शन लिमिट तय करने के लिए इनकम टैक्स कानून में बदलाव किया जाएगा
- डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कैश ट्रांजैक्शन पर सरकार ने लगाया प्रतिबंध
- 3 लाख से अधिक कैश ट्रांजैक्शन की इजाजत नहीं होगी
(5) मनरेगा आवंटन बढ़ाकर 48000 करोड़ रुपए किया
- ग्रामीण इलाकों में ज्यादा रोजगार मिलेगा।
- इस फैसले से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा।
- आम आदमी की स्थिति में सुधार आएगा।
(6) राजनीति पार्टियों को भी देना होगा हिसाब-किताब
- राजनीतिक पार्टियां को अब 2 हजार से ज्यादा चंदे का हिसाब देना होगा।
- अब पार्टिया प्रति व्यक्ति 2 हजार रुपए कैश में ले पाएंगी चंदा।
- डिजिटल और चेक के जरिए ले सकती है बड़ा चंदा
- सभी राजनीतिक पार्टियों को करना होगा रिटर्न फाइल
- बैंक इलेक्ट्रॉरल बॉन्ड जारी करेंगे। इन्हें खरीदकर पार्टियों को दिया जा सकता है।
(7) हेड पोस्ट ऑफिस से बनेंगे पासपोर्ट
- डाकघरों में अब आप पासपोर्ट भी बनवा सकेंगे: जेटली
- हेड पोस्ट ऑफिस अब पासपोर्ट कार्यालय के तौर पर भी काम करेंगे
(8) चेक बाउंस कानून होगा सख्त
- देश छोड़कर भागने वाले आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त होगी
- आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के लिए सरकार नया कानून बनाएगी
- चेक बांउस मामले में कानून को और सख्त बनाएगी सरकार
(9) एक साल में देश के प्रत्येक कोने में पहुंचेगी बिजली
- 1 मई 2018 तक देश के प्रत्येक कोने में पहुंचेगी बिजली
(10) किसानों के लिए घोषणा
- किसानों का 60 दिन का ब्याज माफ
- नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर के किसानों को लोन: जेटली