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BSNL के ब्रॉडबैंड ग्राहकों को मिलेगी वीडियो ऑन डिमांड सर्विस, टाटा स्‍काई के साथ किया समझौता

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की टेलीकॉम ऑपरेटर, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) अपने ब्रॉडबैंड उपभोक्‍ताओं को एक नई सर्विस मुहैया कराएगी।

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नई दिल्ली। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की टेलीकॉम ऑपरेटर, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) अपने ब्रॉडबैंड उपभोक्‍ताओं को एक नई सर्विस मुहैया कराएगी। इस सेवा के तहत बीएसएनएल के ब्रॉडबैंड ग्राहक अब वीडियो ऑन डिमांड सर्विस हासिल कर पाएंगे। इसके लिए बीएसएनएल ने डीटीएच सेवा प्रदाता कंपनी टाटा स्‍काई के साथ समझौता किया है। इस स्कीम के अंतर्गत ज्‍यादा ग्राहक जोड़ने की योजना के तहत बीएसएनएल ने अपने ब्रॉडबैंड प्‍लान में भी बदलाव किया है। कंपनी ने नए ब्रॉडबैंड कनेक्‍शन पर पहले महीने कोई शुल्‍क न लेने का निर्णय लिया है।

इस समझौते के तहत बीएसएनएल को अतिरिक्त ब्रॉडबैंड ग्राहक मिलने की उम्मीद है और टाटा स्काई अपने मौजूदा डीटीएच ग्राहकों को वीडियो ऑन डिमांड ग्राहकों में परिवर्तित कर पाएंगे। ग्राहकों के लिए प्रारंभिक प्रोत्साहन के रूप में, बीएसएनएल ने पहले महीने के लिए नि:शुल्क ब्रॉडबैंड किराए की पेशकश की है । इसी तरह टाटा स्काई भी एक महीने के लिए डाटा (मूवी और अन्य सामग्री) डाउनलोड करने के लिए मांग पर वीडियो सेवा नि:शुल्क (अधिकतम 500 रुपए तक) देने के लिए सहमत हो गया है। प्रारंभ में एक या दो राज्यों में बीएसएनएल और टाटा स्काई का यह समझौता ज्ञापन लागू होगा और अगले छह महीने के भीतर इसके माध्यम से पूरे देश को कवर किया जाएगा।

देखिए किस कंपनी का क्‍या है 4जी डाटा प्‍लान

4G data plans

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एयरटेल ने अपने कर्मचारियों को दी नई सुविधा 

निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने अपने प्रबंधन के सभी स्तरों पर स्त्री-पुरुष्‍ा समानता को बढ़ावा देने के लिए अपनी महिला कर्मचारियों का मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 22 सप्ताह कर दिया है। कंपनी ने आज एक बयान में कहा कि इसके अलावा कामकाजी माताओं के लिए सुविधानुसार काम करने का विकल्प बरकरार रहेगा, ताकि वे आसानी से पूर्णकालिक कार्यावधि से जुड़ सकें। कंपनी के गुड़गांव कार्यालय में बच्चों के लिए आधुनिक देखभाल सुविधा (डे केयर) भी है। एयरटेल ने कहा कि इन फैसलों का लक्ष्य है कर्मचारियों को माता-पिता की भूमिका और पेशेवर प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन स्थापित करने में पर्याप्त मदद करना। संशोधित नीति में 22 सप्ताह बाद वापस लौटने पर पहले की तरह या उसी तरह का काम फिर से देने के प्रति भी प्रतिबद्धता दोहराई गई है।

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