नई दिल्ली: सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों बीएसएनएल और एमटीएनएल को 5-जी और भविष्य की सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम खुद प्रशासनिक आधार पर आवंटित करेगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बृहस्पतिवार को संसद को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह आवंटन 4 जी सेवाओं के स्पेक्ट्रम आवंटन के सिद्धांत पर ही किया जाएगा।
प्रसाद ने राज्यसभा को एक लिखित उत्तर में कहा, ‘‘सरकार ने बीएसएनएल/एमटीएनएल को मौजूदा परिचालन को कायम रखने और भविष्य की सेवाओं के लिए प्रशासनिक रूप से 5 जी सेवाएं प्रदान करने के लिए स्पेक्ट्रम की मंजूरी उसी सिद्धांत पर देगी जो बीएसएनएल और एमटीएनएल को 4-जी सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन के समय लागू था’’।
भारत में अभी 5-जी सेवाएं शुरू होनी हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2021-22 में 4-जी सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम के लिए 24,084 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की है। बीएसएनएल ने अपनी आगामी 4 जी सेवा नेटवर्क की निविदा के लिए अवधारणा (पीओसी) व पंजीकरण के लिए अभिरुचि पत्र (ईओआई) जनवरी में आमंत्रित कर चुकी है। उन्होंने कहा कि बीएसएनएल एक अप्रैल से दिल्ली लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र (एलएसए) में एमटीएनएल की मोबाइल सेवाओं का प्रबंधन करेगी।
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