नई दिल्ली : भारत संचार निगम लिमिटेड का 4 जी अपग्रेड के लिए जारी किया टेंडर रद्द हो गया है। दूरसंचार विभाग की कमेटी ने इस टेंडर को रद्द करने की सिफारिश की थी। दरसअल दूरसंचार विभाग ने सुरक्षा को देखते हुए चीन की कंपनियों के द्वारा बनाए गए दूरसंचार उपकरणों को सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल करने से मना किया है। ये टेंडर 7 से 8 हजार करोड़ रुपये का था।
सूत्रों ने जानकारी दी कि जल्द ही एक नया टेंडर लाया जाएगा जो कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा। वहीं भारतीय क्षमता और स्वदेशी प्रोद्योगिकी को भी इस टेंडर की मदद से बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने MTNL को भी चीन में बने उपकरणों को इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया था। 17 जून को ही चीन की कंपनियों के उपकरणों से सुरक्षा में सेंध की आशंकाओं के बाद सरकार ने इस दिशा में निर्देश दिए थे।
अधिकांश चीन की कंपनियों पर चीन की सरकार का नियंत्रण है ऐसे में भारत सहित कई देशों में चीन की कंपनियों पर सवाल उठते रहे हैं। मंगलवार को ही अमेरिकी नियामक ने चीन की दो कंपनियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरा घोषित कर उन्हें सरकारी प्रोजेक्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। नियामक ने साफ कहा कि चीन की इन कंपनियों का नियंत्रण चीन की सरकार के हाथों में है और वो नहीं चाहते कि टेलीकॉम जैसी नाजुक और अति संवेदनशील इंफ्रास्ट्रक्चर का गलत इस्तेमाल चीन की सरकार इन कंपनियों के माध्यम से उठा ले।
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