मुंबई। देश के सबसे अमीर नगर निकाय बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 33,441 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बीएमसी ने मौजूदा कर ढांचे में बिना कोई बदलाव किए विभिन्न लाइसेंस के लिए लगने वाले शुल्कों में 5 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है।
अगले वित्त वर्ष का कुल बजट अनुमान पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 8.95 प्रतिशत अधिक है। पिछले वित्त वर्ष में बीएमसी ने 30,692 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। बीएमसी कमिशनर प्रवीण परदेशी ने स्टैंडिंग कमेटी के समक्ष बजट पेश किया।
बजट में मौजूदा कर ढांचे को बिना छेड़े विभिन्न लाइसेंसों, जन्म प्रमाणपत्र, मार्केट लाइसेंस व अन्य के शुल्कों में 5 प्रतिशत का इजाफा करने का प्रस्ताव किया गया है। बीएमसी ने संभावना जताई है कि वित्त वर्ष 2020-21 में उसे विभिन्न राजस्व स्रोतों से 28,448.30 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा, जो वित्त वर्ष 2019-20 में प्राप्त 24,983.82 करोड़ रुपए से 13.87 प्रतिशत अधिक है।
बजट में कहा गया है कि बीएमसी विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, हेल्थ सर्विसेस, शिक्षा और अन्य सुविधाओं पर भी खास ध्यान देगी। महत्वाकांक्षी कोस्टल रोड परियोजना के लिए बजट में 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस परियोजना की पूरी लागत 12,721 करोड़ रुपए है। इसके अगले चार साल में पूरा होने की उम्मीद है।
बजट दस्तावेजों के मुताबिक संपत्ति कर से प्राप्त होने वाला राजस्व घटकर 335 करोड़ रुपए रहा। ऐसा 500 वर्ग फुट तक कारपेट एरिया वाले फ्लैटों को टैक्स से छूट देने के कारण हुआ है। बीएमसी ने गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड परियोजना के लिए 300 रुपए का आवंटन किया है। यह रोड ईस्टर्न और वेस्टर्न उपनगरों के बीच लोगों की यात्रा को आसान बनाएगी।
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