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भारत बांड ईटीएफ की दूसरी किस्त के लिए अभिदान 14 जुलाई से होगा शुरू, जुटाए जाएंगे 14000 करोड़ रुपए

एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने मई में कहा था कि वह जुलाई में 14,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए दो नई श्रृंखलाओं के साथ भारत बांड ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) की दूसरी किस्त लाएगी।

Bharat Bond ETF's second tranche to open for subscription on July 14- India TV Paisa Image Source : GOOGLE Bharat Bond ETF's second tranche to open for subscription on July 14

नई दिल्ली। भारत बांड ईटीएफ की दूसरी किस्त 14 जुलाई को अभिदान के लिए खुलेगी। इसके जरिये सरकार की 14,000 करोड़ रुपए तक जुटाने की योजना है। एडलवाइस एएमसी (संपत्ति प्रबंधन कंपनी) ने कहा कि भारत बांड ईटीएफ के लिए अभिदान 17 जुलाई को बंद होगा। इससे पहले दिसंबर 2019 में ईटीएफ की सफल शुरूआती श्रृंखला पेश की गई थी। इसके जरिये 12,400 करोड़ रुपए जुटाये गए थे।

एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने मई में कहा था कि वह जुलाई में 14,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए दो नई श्रृंखलाओं के साथ भारत बांड ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) की दूसरी किस्त लाएगी। दो नई ईटीएफ श्रृंखला के जरिये एडलवाइस म्यूचुअल फंड ने 3,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्रस्ताव किया है।

इसमें बाजार मांग के आधार पर 11,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बोली रखने का विकल्प रखा गया है। दोनों नई श्रृंखला अप्रैल 2025 और अप्रैल 2031 में परिपक्व होगी। भारत बांड ईटीएफ कार्यक्रम सरकार की पहल है और एडलवाइस एएमसी को उत्पाद की डिजाइन तैयार करने और उसके प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है।

बीपी ने पेट्रो रसायन कारोबार इकाई इनिओस को 5 अरब डॉलर में बेची

लंदन। तेल एवं गैस कंपनी बीपी ने अपना वैश्विक पेट्रोरसायन कारोबार 5 अरब डॉलर में इनिओस को बेच दिया है। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों की ओर अपनी गतिविधियां बढ़ाने की योजना के तहत कंपनी ने यह कदम उठाया है। कंपनी ने एक बयान में यह जानकारी दी।

बीपी के सीईओ बर्नार्ड लूने ने कहा कि यह सौदा कंपनी को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने, ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव के जरिये सफल होने के प्रयास को प्रतिबिंबित करता है। बयान के अनुसार इससे प्राप्त राशि का उपयोग कंपनी की देनदारियां कम करने में किया जाएगा। कंपनी ने अपने कुछ कारोबार बेच कर एक निश्चित धनराशि जुटाने की योजना निर्धारित समय से एक साल पहले पूरी कर ली है। कुल 5 अरब डॉलर का यह सौदा नियामकीय और अन्य मंजूरी पर निर्भर है। सौदा 2020 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है।

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