सरकार ने दी चेतावनी, अपने बैंक खाते में जमा किया कालाधन तो होगी कार्रवाई
सरकार ने जन धन खाता धारकों, गृहणियों और कारीगरों से कहा है कि यदि उन्होंने अपने बैंक खाते में कालाधन जमा किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आज जन धन खाता धारकों, गृहणियों और कारीगरों को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि उन्होंने अपने बैंक खाते में बंद हो चुके 500 और 1000 रुपए के नोट के रूप में कालाधन जमा किया तो उनके खिलाफ इनकम टैक्स कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने पुराने बंद हो चुके नोटों को बैंक में 30 दिसंबर तक जमा करने की समय सीमा तय की है।
सरकार ने यह फैसला ऐसी रिपोर्ट मिलने के बाद लिया है, जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ लोग अन्य व्यक्ति के बैंक खाते में पैसा जमा कर अपने कालेधन को नए नोटों में बदल रहे हैं। कुछ मामलों में ऐसे खाताधारकों को बदले में कुछ राशि का भी भुगतान किया जा रहा है।
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- सरकार ने पहले कहा था कि बैंक खाते में 2.50 लाख रुपए तक की राशि को जमा करने पर इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को नहीं दी जाएगी।
- जन धन खातों के मामले में खाताधारक केवल 50,000 रुपए तक ही जमा कर सकता है।
- हालांकि, इनकम टैक्स विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि लोगों में यह भ्रम है कि 9 नवंबर से 30 दिसंबर के दौरान खाते में 2.50 लाख रुपए तक जमा करने पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।
- मंत्रालय ने कहा है कि कर चोरी की इस तरह की गतिविधि में टैक्स और जुर्माना लगाया जाएगा।
- इसके अलावा यदि यह सिद्ध हो जाता है कि जमा किया गया पैसा खाताधारक का नहीं है तो उसके खिलाफ इनकम टैक्स कानून के तहत अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी।
तस्वीरों में देखिए कैसे बदलवा रहे हैं लोग नोट
Note Ban
- सरकार ने पहले कहा था कि बैंक खातों में जमा होने वाले काले धन पर टैक्स, इंटरेस्ट और 200 फीसदी जुर्माना लगाया जाएगा।
- सरकार ने लोगों से कहा है कि वह लालच में आकर काले धन को सफेद करने के अपराध में भागीदार न बनें।
- सरकार ने कहा है कि जब तक देश के सभी नागरिक काले धन को खत्म करने में सरकार की मदद नहीं करते, तब तक काले धन को खत्म करने का यह अभियान सफल नहीं हो सकता।
- सरकार ने लोगों से कहा है कि वह इस तरह की अवैध गतिविधियों के बारे में तुरंत इनकम टैक्स विभाग को जानकारी दें, ताकि इस पर त्वरित कार्रवाई कर अवैध नकदी को पकड़ा जा सके।
- सरकार ने आगे कहा है कि काला धन मानवता के विरुद्ध अपराध है। इसलिए इसे खत्म करने में प्रत्येक नागरिक को सरकार की मदद करनी चाहिए।