नई दिल्ली। बैंकों के लिए एक मानक खाका तैयार किया गया है। इसके तहत वे मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों की जांच कर रही राजस्व आसूचना इकाई और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ लेन-देन के ब्योरे प्रस्तुत करेंगे। अधिकारिक सूत्रों ने कहा कि जांच एजेंसियां ऐसे मामलों में एक मानक फॉर्मेट में सूचना चाहती है, फिर वह लेन देने चेक से किया गया हो या किसी और तरीके से। उन्होंने कहा कि मानक तरीके का मुद्दा सबसे पहले सीबीआई ने उठाया क्यों कि अपराधों की जांच के सिलसिले में बैंक उसे विभिन्न फॉर्मेट में सूचना मुहैया कराते थे जिससे उसे मुश्किल होती थी।
केंद्रीय आर्थिक जांच ब्यूरो ने इस संबंध में एक बैठक बुलाई गई और उसमें चर्चा के आधार पर एक स्वीकार्य फार्मेट डिजाइन किया गया। सूत्रों ने बताया कि राजस्व सचिव हसमुख अधिया की अध्यक्षता में जांच एजेंसियों पर गठित कार्यसमूह की हाल में हुई बैठक में आरबीआई के एक प्रतिनिधि ने बताया कि भारतीय बैंक संघ (आईबीए) संकेत दिया है कि बैंक राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक कोष हस्तांतरण, इंटरनेट बैंकिंग और नए फॉर्मेट में अंतर बैंक हस्तांतरण संबंधी सूचनाएं मानक फॉर्मेट में उपलब्ध कराने को तैयार हो गये है। इस बैठक में विभिन्न जांच एजेंसियों के अधिकारियों ने भाग लिया।
उन्होंने कहा कि राजस्व सचिव ने आरबीआई से कहा कि वह बैंकों की एसोएिससन आईबीए पर जोर डाले ताकि चेक हस्तांतरण के ब्योरे तय फार्मेट में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भी मुहैया कराया का जा सकता है। जांच एजेंसियों को काले धन, मनी लांडरिंग, आय से ज्यादा परिसंपत्यिों और बैंकिंग धोखाधड़ी के मामलों की जांच के लिए बैंकों से सूचना की जरूरत होती है।
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