नयी दिल्ली। वाहन डीलरों ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से व्यावसायिक रूप से बचे रहने के लिये माल एवं सेवा कर (जीएसटी) भुगतान से तीन महीने की छूट समेत राजकोषीय समर्थन की मांग की है। उद्योग सूत्रों के अनुसार वाहनों डीलरों का निकाय एफएडीए (फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसएिशंस) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को पत्र लिखकर तत्काल राहत देने का आग्रह करते हुए उन्हें क्षेत्र को हो रही कठिनाइयों से अवगत कराया है।
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एफएडीए ने जीएसटी भुगतान को लेकर रिटर्न फाइल करने के लिये तीन महीने का समय देने का आग्रह किया है। निकाय 15,000 डीलरों का प्रतिनिधित्व करता है जिनके देश भर में करीब 25,000 डीलरशिप हैं। इसके अलावा उद्योग संगठन ने कोरोना वायरस महामारी के लिये जिस राज्य में जितने दिन तक ‘लॉकडाउन’ लगाया गया है, उतने दिनों तक कर्ज या उसकी किस्त लौटाने की मोहलत देने का अनुरोध किया है।
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साथ ही एफएडीए ने अरबीआई से सभी प्रकार के कर्जों पर 90 दिनों के लिये ब्याज दर में 4 प्रतिशत की कमी का भी सुझाव दिया है। वाहन डीलरों ने सरकार से पिछले साल की तरह इस बार भी नियोक्ताओं के कर्मचारियों के भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा की सामाजिक सुरक्षा योजना में योगदान आनुपातिक रूप से कम करने की मांग की है। संगठन ने कहा कि अगर राहत के लिये कदम नहीं उठाये गये, वाहन खुदरा क्षेत्र पर प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव पड़ेगा।
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