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Hindi News पैसा बिज़नेस इस देश ने उठाया अनूठा कदम, महंगाई से बचने के लिए 1400 वस्तुओं की कीमतें की फ्रीज़

इस देश ने उठाया अनूठा कदम, महंगाई से बचने के लिए 1400 वस्तुओं की कीमतें की फ्रीज़

यहां मुद्रास्फीति की रफ्तार पसीने छुड़ा रही है। सितंबर में अगस्त के मुकाबले महंगाई दर में 3.5% की वृद्धि हुई। इसके साथ ही वार्षिक आंकड़ा 53% हो गया।

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दुनिया के कई विकासशली देश इस समय भयंकर महंगाई की मार से जूझ रहे हैं। लेकिन इस मामले में दक्षिण अमेरिका के लगभग सभी देशों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। इस बीच अर्जेन्टीन ने एक बड़ा कदम उठाया है। वहां की सरकार ने करीब 1400 वस्तुओं की कीमतों को फ्रीज कर दिया है। यानि अगले साल जनवरी तक इन सभी 1400 वस्तुओं की कीमतों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं होगी। 

अर्जेन्टीना की सरकार ने सभी 1432 घरेलू सामान की लिस्ट जारी की है। इसमें दूध, अंडों से लेकर बीयर और डॉग फूड तक को शामिल किया गया है। बता दें कि देश में अगले महीने नवंबर में मध्यावधि चुनाव होने हैं, इसके अलावा क्रिसमस की छुट्टियां भी काफी नजदीक हैं। इसे देखते हुए कीमतों को 7 जनवरी तक स्थिर रखने का फैसला किया गया है। 

बता दें कि पिछले हफ्ते सरकारी एजेंसियों ने सुपर मार्केट और कंपनियों को 900 प्रोडक्ट की लिस्ट सौंपी थी। ऐसे में ताजा लिस्ट इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी है। इसी हफ्ते मूल्य समझौते पर सरकार और उद्योग जगत के नेताओं के बीच मंगलवार तक बातचीत हुई थी। इसके बाद सरकार ने नई लिस्ट को जारी किया है। 

लिस्ट में शामिल हैं आवश्यक वस्तुएं

सरकार ने 880 पन्नों की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें 1432 वस्तुओं की कीमतें नहीं बढ़ाने को कहा गया है। इसमें दूध, बीफ और पास्ता जैसे जरूरी खाद्य पदार्थ शामिल हैं। इसके अलावा कुछ ब्रांड की बीयर, वाइन, आइसक्रीम, चॉकलेट और यहां तक कि डॉगफूड को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है।

महंगाई दर पहुंची 53 प्रतिशत के पार

यहां मुद्रास्फीति की रफ्तार पसीने छुड़ा रही है। सितंबर में अगस्त के मुकाबले महंगाई दर में 3.5% की वृद्धि हुई। इसके साथ ही वार्षिक आंकड़ा 53% हो गया। राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज के गठबंधन को अगले महीने एक कठिन मध्यावधि चुनाव का सामना करना पड़ रहा है। हाल के दशकों में अर्जेंटीना में कई बार मूल्य नियंत्रण लगाए गए हैं, लेकिन इसका ज्यादा फायदा नहीं दिखाई दिया है। 

सरकार का हो रहा है विरोध

सरकार के इन कदमों का जमकर​ विरोध हो रहा है। इससे सरकार और कारोबारियों के रिश्ते भी खराब हो रहे हैं। ​सरकार ने सोयाबीन का राष्ट्रीयकरण की कोशिश शुरू की थी। लेकिन निर्यातकों के विरोध के चलते हुए सरकार का यह प्लान भी फेल हो गया।

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