नई दिल्ली। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने राज्यों से राशन दुकानों के आवंटन में आरक्षण नीति का पालन करने और अनुसूचित जाति एवं जनजाति को इस मामले में प्राथमिकता सुनिश्चित करने को कहा है। पासवान ने ट्विटर पर लिखा है कि मैंने राशन की दुकानों के आवंटन में अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को प्राथमिकता सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है।
I have told Chief Ministers that as licence for FPS are being given by state govt, allotment of FPS should be done as per reservation policy
— Ram Vilas Paswan (@irvpaswan) June 28, 2017
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उन्होंने कहा कि सस्ते गल्ले की दुकान राज्य सरकार द्वारा आवंटित की जा रही हैं, ऐसे में हमने मुख्यमंत्रियों से कहा है कि इस संदर्भ में आरक्षण नीति का पालन किया जाना चाहिए। पासवान ने लिखा है कि अगर राशन की दुकानों का आवंटन आरक्षण नीति के तहत किया जाता है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
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देश में पांच लाख से अधिक राशन की दुकानें हैं। खाद्य सुरक्षा कानून के तहत केंद्र देश में 80 करोड़ लोगों को इन राशन की दुकानों के जरिए काफी सस्ती दर पर गेहूं और चावल उपलब्ध करा रहा है। इससे सरकारी खजाने पर करीब 1.4 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ रहा है।
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