नई दिल्ली। सरकार ने आधार को सांविधिक दर्जा दिलाने का निर्णय लिया है, ताकि सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का फायदा सीधा जरूरतमंदों के खाते में पहुंचाने की विधिवत व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।
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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज 2016-17 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि हम कानून पारित करने समेत महत्वपूर्ण सुधार करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आधार मंच को सांविधिक समर्थन के साथ सरकार के सभी किस्म के लाभ उन लोगों तक सीधे पहुंचाए जाएं, जो इसके हकदार हैं।
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गौरतलब है कि अब तक 98 करोड़ आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं। प्रति दिन 26 लाख बायोमेट्रिक और 1.5 लाख ई-केवायसी (अपने ग्राहक को जानो) को अंजाम दिया जा रहा है। आधार संख्या को 11.19 करोड़ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण खातों से जोड़ा गया है, जबकि इसके लाभार्थियों की संख्या कुल 16.5 करोड़ है। राज्य सभा में भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकार विधेयक 2010 लंबित है।
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