नई दिल्ली। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कान्त ने कहा किस प्रकार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना के जरिए सरकार 83,000 करोड़ रुपए की बचत करने में कामयाब रही है। उन्होंने डिजिटलीकरण की जोरदार शब्दों में वकालत की। कान्त ने कहा कि डिजिटलीकरण ने भारत को प्रगतिशील, प्रभावी समाज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
उन्होंने कहा कि आधार और डीबीटी को जोड़ने से सरकार को 83,000 करोड़ रुपए की बचत करने में मदद मिली है। हमने 2.7 करोड़ जाली राशन कार्ड रद्द किए।
NCAER के एक समारोह में उन्होंने कहा कि डिजिटलिकरण की दिशा में भारत को आक्रामक तौर पर आगे बढ़ने की जरूरत है। इसके साथ ही प्राइवेसी के नियम भी सख्त होने चाहिए।
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