नई दिल्ली। सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार जल्द ही बड़ी खुशखबरी दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र एक अगस्त से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने जा रही है। यहीं नहीं केंद्रीय कर्मचारियों को 6 महीने के एरियर के साथ बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। एक अगस्त 2016 को 47 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनधारियों के खातों में सैलरी आएगी। हालांकि, यह साफ नहीं है कि पिछले छह महीने का पूरा एरियर एक अगस्त को ही कर्मचारियों के खाते में जमा होगा या इसे समय-समय पर जमा किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 से प्रभावी बनाने की घोषणा की है। बता दें कि 7वें वेतन आयोग में 2,50,000 रुपए का अधिकतम मूल वेतन और 18,000 रुपए का न्यूनतम मूल वेतन का सुझाव दिया गया था। इसके अलावा 30 फीसदी की बढ़ोतरी को मानें तो मासिक वेतन क्रमशः 23,400 रुपए के न्यूनतम स्तर और 3,25,000 रुपए के अधिकतम स्तर तक पहुंच सकता है।
7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने भले ही कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर हो लेकिन सरकार पर इसका बोझ बढ़ेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करती है तो इसका देश की अर्थव्यवस्था पर काफी विपरीत असर पड़ेगा। वेतन आयोग की सिफारिशें के क्रियान्वयन से आगे चलकर सरकार की राजकोषीय स्थिति और मुद्रास्फीति पर प्रभाव पड़ेगा। एक वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी ने कहा कि सरकार चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पा लेगी, लेकिन 2016-17 में उसका राजकोषीय घाटा कहीं ऊंचा यानी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.8 प्रतिशत रह सकता है।
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