नई दिल्ली: देश में 19 मेगा फूड पार्कों का निर्माण जल्द पूरा किया जाएगा। यह जानकारी केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने दी है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य खेत से बाजार तक खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। केंद्रीय मंत्री ने देश में 38 मेगा फूड पार्कों को अंतिम अनुमोदन और 3 मेगा फूड पार्कों को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। इनमें से 22 मेगा फूड पार्क परियोजनाओं को संचालित करने योग्य बनाया जा चुका है।
उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए मंत्रालय से चिन्हित आम, केला, सेब, अननास, फूलगोभी, बीन्स आदि 22 शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के प्रयास जारी हैं। सरकार ने 2021-22 के लिए बजट भाषण में 'ऑपरेशन ग्रीन्स स्कीम' के दायरे को टमाटर, प्याज एवं आलू से बढ़ाकर 22 शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं तक बढ़ाने की घोषणा की है। पशुपति पारस ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा उत्तर बिहार में मिनी फूड पार्कों की विशाल संभावना है।
केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा कि वह इस महीने की 20 तारीख को बिहार का दौरा करेंगे और बिहार के खगड़िया जिले के मानसी में मेगा फूड पार्क का मौके पर आकलन करेंगे, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि वह 70 प्रतिशत पूरा हो चुका है। पारस, इस वर्ष अप्रैल में केंद्र से अनुमोदित मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर प्रखंड में मेगा फूड पार्क की प्रगति का आकलन करने के लिए बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन से भी मुलाकात करेंगे।
उन्होंने कहा कि फूड पार्क क्षेत्र के किसानों की बड़ी मात्रा में लीची, मखाना, केला, आलू और मक्का उगाने में सहायता करेंगे तथा क्षेत्र की महिलाओं और युवाओं को नये रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे।केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने बताया कि हाल ही में सम्पन्न संसद सत्र के दौरान पारित होने के बाद राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक, 2021 अधिसूचित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसी के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम), कुंडली (हरियाणा) तथा भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएफपीटी), तंजावुर (तमिलनाडु) राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (आईएनआई) बन गए हैं।
केंद्रीय मंत्री ने इस ऐतिहासिक कदम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कृतज्ञता जताई। उन्होंने कहा कि इससे इन संस्थानों को अधिक स्वायत्ता मिलेगी, जिससे कि वे नए पाठ्यक्रम आरंभ कर सकेंगे तथा उत्कृष्ट फैकल्टी और छात्रों को आकर्षित करने में उनकी मदद भी हो सकेगी।
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