नई दिल्ली। कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्र जनवरी में वाणिज्यिक खनन के लिये खदानों के अगले दौर की नीलामी की योजना बना रहा है। उन्होंने राज्यों से इन ब्लाकों को जल्द परिचालन में लाने को लेकर वाणिज्यिक कोयला खदान आबंटियों के साथ सहयोग करने को कहा। मंत्री ने कहा कि इससे एक सकारात्मक माहौल बनेगा और निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। पिछले 10 चरणों में कुल 35 कोयला खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी की गयी। इसमें से केवल 14 ब्लॉक में परिचालन शुरू हो सका। इस लिहाज से मंत्री का बयान महत्वपूर्ण है।
जोशी ने कहा, ‘‘मैं राज्य सरकारों से वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी में सफल आबंटियों के साथ सहयोग की अपील करता हूं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘जिन 19 बोलीदाताओं को ब्लॉक आबंटित किये गये हैं, उन्हें उसे परिचालन में लाने की अनुमति दी जाए। इससे दूसरे को भी भरोसा मिलेगा। हमें अनुकूल माहौल बनाना होगा। सहयोग का मतलब है कि आप (राज्य) आबंटियों को ब्लॉक को लेकर जल्दी मंजूरी दें. हम राज्य सरकारों से जमीन अधिग्रहण, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संदर्भ में सहयोग चाहते हैं।’’ मंत्री ने कहा कि खदानों की बिक्री शुरू होने से पहले, झारखंड सरकार का विचार था कि अगर नीलामी कोविड-19 के दौरान होती है, इससे बहुत ज्यादा राजस्व की प्राप्ति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि लेकिन इसके विपरीत झारखंड सरकार ब्लॉक की नीलामी से सभी राज्यों में सर्वाधिक 2,690 करोड़ रुपये सालाना राजस्व प्राप्त करेगी।
जोशी ने कहा, ‘‘नीलामी वाले ब्लॉक से राजस्व की प्राप्ति एक साल बाद होगी. लोग 30 साल की सोचेंगे और कोयला नीलामी में भाग लेंगे। आपको इस तरीके से बात करने के बजाए दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए।’’ उल्लेखनीय है कि झारखंड ने पूर्व में कोविड-19 संकट के कारण नीलामी में बोलीदाताओं की कम भागीदारी को लेकर आशंका जतायी थी। मंत्री ने भरोसा जताया कि अगले दौर की नीलामी में वैश्विक कंपनियों की भी भागीदारी होगी। हाल में वाणिज्यिक खनन के लिये कोयला खदानों की नीलामी में बोलीदाताओं के बीच जबर्दस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। कुल 19 ब्लॉक की नीलामी से सालाना 7,000 करोड़ रुपये का राजस्व सृजित होगा तथा इनके परिचालन में आने से 69,000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल जून में वाणिज्यिक खनन के लिये 41 कोयला खदानों के लिये नीलामी प्रक्रिया की शुरूआत की थी।
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