नई दिल्ली। कपड़ा मंत्रालय को धीमे पड़ते निर्यात में तेजी लाने और रोजगार सृजन बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय से बुनकर उद्योग के लिए 170 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज को जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है। कपड़ा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है। यह रोजगार आधारित क्षेत्र है और इसमें निर्यात को बढ़ावा देने का कोई भी प्रयास रोजगार सृजन बढ़ाएगा।’’ अधिकारी ने कहा कि कपड़ा मंत्रालय व वित्त मंत्रालय के बीच मौद्रिक संसाधनों को लेकर मुद्दा अटका हुआ है।
उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री से स्वीकृति मिलते ही पैकेज की घोषणा कर दी जाएगी क्योंकि 200 करोड़ रुपये तक के विशेष पैकेज के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। यह कदम ऐसे समय आया है जब सरकार ने अगले तीन साल में कपड़ा व परिधान उद्योग में रोजगार के एक करोड़ अवसर सृजित करने को लेकर सुधारों की घोषणा की है। उल्लेखनीय है कि बुनकर उद्योग में मुख्यत: छोटे एवं मध्यम उपक्रम होते हैं। निर्यातकों का मानना है कि विशेष पैकेज से उनकी दिक्कतें खासकर माल एवं सेवा कर के क्रियान्वयन के बाद बढ़ी मुसीबतें कम होंगी।
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