नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में नए दशक का पहला और मोदी सरकार 2.0 का दूसरा आम बजट पेश करते हुए देश के अन्नदाता यानी किसानों के लिए कुसुम योजना की घोषणा की है। किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को भी बजट में दोहराया गया है। सीतारमण ने कहा कि कृषि बाजार को उदार बनाने, खेती को प्रतिस्पर्धी बनाने, कृषि आधारित गतिविधियों को सहायता उपलब्ध कराने की जरुरत, सतत फसल प्रतिरुप और प्रौद्योगिकी की जरूरत है।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों की भलाई के लिए 16 सूत्रीय योजना बनाई है। इस बार बजट में किसानों के लिए कुसुम योजना को लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत 20 लाख किसानों के खेतों में सोलर पंप लगाए जाएंगे। यह सोलर पंप किसानों की बंजर जमीन पर लगाए जाएंगे। खेती के साथ सोलर एनर्जी को बी बढ़ावा देगी मोदी सरकार। इस योजना के माध्यम से किसानों को अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाना सरकार का लक्ष्य है।
कृषि भूमि पट्टा आदर्श अधिनियम-2016, कृषि उपज और पशुधन मंडी आदर्श अधिनियम -2017, कृषि उपज एवं पशुधन अनुबंध खेती, सेवाएं संवर्धन एवं सुगमीकरण आदर्श अधिनियम-2018 लागू करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा
इसके अलावा किसानों के लिए मोदी सरकरा पंचायत स्तर पर नए वेयर हाउस बनाएगी। साथ ही किसानों के लिए किसान रेल चलाई जाएगी। दूध, मांस और मछली की सप्लाई किसान रेल से की जाएगी। सरकार ने बजट में दूध उत्पादन 2025 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। मछली पालन के लिए सागर मित्र योजना को शुरू किया है। 2020-21 में सरकार ने 15 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण बांटने का लक्ष्य रखा है।
2022 तक 200 लाख टन मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने दालों की खेती और लघु सिंचाई पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। पानी की कमी वाले 100 जिलों के लिए विशेष योजना का जिक्र भी किया गया है। खेती में सही पानी सही खाद पर जोर दिया जाएगा। रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद के अधिक उपयोग पर जोर रहेगा।
पीएम किसान योजना से किसानों को फायदा हुआ है। पीएम फसल बीमा योजना से 6.1 करोड़ किसानों को फायदा हुआ ।
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