नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को पेश किए गए बजट 2019-20 में कहा कि हम कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों के वैल्यू एडिशन के लिए सरकार प्राइवेट एंत्रप्रेन्योरशिप को समर्थन देगी। उन्होंने कहा कि अन्न दाता को क्यों ऊर्जा दाता बना नहीं सकते। कृषि उत्पादों से ऊर्जा उत्पादन के लिए भी सरकार अपना समर्थन देगी।
उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर 2014 से लेकर अब तक देश में 9.6 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं। 5.6 लाख से अधिक गांव खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान का दायरा बढ़ाने की घोषणा करते हुए कहा कि प्रत्येक गांव में ठोस कचड़ा प्रबंधन की व्यवस्था भी अब स्वच्छ भारत अभियान के तहत की जाएगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के प्रत्येक कार्य एवं योजना के केन्द्र में गांव, गरीब और किसान है। उन्होंने कहा कि 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में बिजली का कनेक्शन और स्वच्छ ईधन आधारित रसोई सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि हम जो भी करते हैं, सरकार के प्रत्येक कार्य एवं प्रत्येक योजना के केन्द्र में गांव, गरीब और किसान होता है।
उन्होंने कहा कि जो लोग कनेक्शन नहीं लेना चाहते, उन्हें छोड़कर 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में बिजली कनेक्शन और स्वच्छ ईधन आधारित रसोई सुविधा होगी। सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में 80,250 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 1,25000 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 2019-20 से 2021-22 तक पात्रता रखने वाले लाभार्थियों को 1.95 करोड़ मकान मुहैया कराये जाएंगे। इनमें रसोई गैस, बिजली एवं शौचालयों जैसी सुविधा होगी।
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