भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बाजार में वर्ष 2027 तक 35-40 प्रतिशत सीएजीआर की वृद्धि होने की उम्मीद है। बुधवार को आई एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। ग्रीन एनर्जी स्मॉलकेस (शेयरों का एक पोर्टफोलियो, जो अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के विकास से लाभान्वित होगा) का प्रबंधन करने वाली कंपनी निवेशय की रिपोर्ट से पता चला है कि भारत में ईवी की बिक्री की मात्रा 2025 तक लगभग 3-4 मिलियन यूनिट और 2030 तक 10 मिलियन यूनिट तक पहुंच सकती है। IANS की खबर के मुताबिक, फिलहाल, भारतीय ईवी बाजार दोपहिया और तिपहिया ईवी सेगमेंट पर केंद्रित है, जो इसके वाहन बाजार का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा है।
आयात निर्भरता को कम करने का लक्ष्य
खबर के मुताबिक, निवेशय के स्मॉलकेस मैनेजर और संस्थापक अरविंद कोठारी ने कहा कि भारत सरकार स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता को कम करने का लक्ष्य बना रही है। इसने स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की हैं और महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क कम किया है। उन्होंने कहा कि नीति समर्थन और बाजार विकास के प्रति संतुलित दृष्टिकोण भारत को सीमित चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चुनौतियों के बावजूद वैश्विक ईवी परिदृश्य में एक उल्लेखनीय प्रतियोगी के रूप में उभरने में मदद कर रहा है।
वार्षिक ईवी बिक्री 10 मिलियन यूनिट को पार करने का अनुमान
नई रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सरकारी प्रोत्साहन, ईंधन की बढ़ती कीमतों और बढ़ती उपभोक्ता जागरुकता के कारण भारत में नए वाहनों (दोपहिया, तिपहिया और यात्री वाहनों सहित) की बिक्री में लगभग 10-15 प्रतिशत के साथ ईवी के बाजार में प्रवेश करने की उम्मीद है। वर्ष 2030 तक, इलेक्ट्रिक बसों, वाणिज्यिक वाहनों और निजी कारों की तैनाती में पर्याप्त वृद्धि के साथ वार्षिक ईवी बिक्री 10 मिलियन यूनिट को पार करने का अनुमान है। ईवी बाजार में नए वाहनों की बिक्री का 30-40 प्रतिशत प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश भर में दो मिलियन से अधिक सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के साथ, अध्ययन एक मजबूत ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर की भविष्यवाणी करता है।
फेम स्कीम का आवंटन बढ़ा
ईवी अपनाने, बुनियादी ढांचे और साथ ही विनिर्माण में वृद्धि को ईवी क्षेत्र के लिए बजट आवंटन में वृद्धि के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। वित्त वर्ष 2019-20 (फेम II योजना) में आवंटित 10,000 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 19,744 करोड़ (ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए) और 2,908 करोड़ (फेम II सहायता जारी) हो गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और उनका विनिर्माण (फेम) 2015 में शुरू किया गया था, ताकि खरीद पर अग्रिम प्रोत्साहन देकर इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित किया जा सके। केंद्रीय बजट 2024-25 में फेम योजना के तहत 2,671.33 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो मुख्य रूप से FAME II से शेष देनदारियों को कवर करने के लिए है।
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