माल ढुलाई वाले इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, सब्सिडी पर सरकार ने लिया ये फैसला

माल ढुलाई के लिए इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर खरीदने वालों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर पर मिल रही सब्सिडी जारी रखने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने 10,900 करोड़ रुपये की पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत ऐसे वाहनों के लिए प्रोत्साहन के दूसरे चरण को आगे बढ़ा दिया है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब एल5 श्रेणी के इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों पर चालू वित्त वर्ष (2024-25) के लिए सब्सिडी आवंटन पहले ही समाप्त हो चुका है और सात नवंबर तक 80,000 से अधिक ऐसे वाहनों का पंजीकरण हुआ है। इसके अलावा, सब्सिडी राशि को 25,000 रुपये प्रति वाहन तक सीमित कर दिया गया है, जो एक अप्रैल से सात नवंबर, 2024 के बीच पंजीकृत 80,546 वाहनों के लिए 50,000 रुपये प्रति वाहन से आधी कर दी गई है। 

इस तरह उठा सकेंगे लाभ 

मंगलवार को प्रकाशित नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, आठ नवंबर, 2024 से 31 मार्च, 2026 तक वाहन पोर्टल पर पंजीकृत होने वाले 1,24,846 वाहन पहले चरण में 5,000 रुपये/किलोवाट घंटा से कम दर पर 2,500 रुपये/किलोवाट घंटा की सब्सिडी का लाभ उठा सकेंगे। जब इस वर्ष सितंबर में इस योजना की घोषणा की गई थी, तो चालू वित्त वर्ष के लिए 80,546 इलेक्ट्रिक तिपहिया ढुलाई वाहनों और अगले वित्त वर्ष (2025-26) के लिए 1,24,846 इकाइयों को समर्थन देने का लक्ष्य रखा गया था। चालू वित्त वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य को तय समय से काफी पहले ही प्राप्त कर लिया गया है, जिससे सरकार को दूसरे चरण को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित होना पड़ा है। दूसरा चरण अगले साल एक अप्रैल से शुरू होना था।

कब तक मिलेगी सब्सिडी?

पिछले महीने, एमएचआई ने घोषणा की कि पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट ( पीएम ई-ड्राइव) योजना, जिसे हाल ही में कैबिनेट ने ₹10,900 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी है, 1 अक्टूबर, 2024 से लागू होगी और 31 मार्च, 2026 तक लागू रहेगी। इसका प्राथमिक उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने में तेजी लाना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना और एक मजबूत ईवी विनिर्माण इकोसिस्टम का निर्माण करना है। 

 

 

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