दिल्ली सरकार ने टाटा Nexon EV को सब्सिडी लिस्ट से किया बाहर, 3 लाख रुपये हुई महंगी
दिल्ली सरकार के एक फैसले से देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स को बड़ा झटका लगा है।
दिल्ली सरकार (Delhi Government) के एक फैसले से देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स (Tata Motors) को बड़ा झटका लगा है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी (Delhi Switch) की लिस्ट से टाटा मोटर्स की नेक्सन ईवी (Tata Nexon EV) एसयूवी को बाहर कर दिया गया है। ऐसे में दिल्ली स्विच स्कीम से बाहर होने के बाद नेक्सन ईवी पर मिल रहा करीब 3 लाख रुपये का डिस्काउंट भी अब नहीं मिलेगा। दरअसल टाटा नेक्सॉन ईवी के कई ग्राहक इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि उनकी कार में जितनी रेंज का दावा किया गया, उतना नहीं मिल रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने सब्सिडी वापस लेने का फैसला किया है।
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अधिकारियों ने बताया कि यह मॉडल एक चार्ज पर एक विशेष रेंज के मानदंड को पूरा करने में विफल रहा है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि कई प्रयोगकर्ताओं ने नेक्सन इलेक्ट्रिक वाहन की ड्राइविंग रेंज मानदंडों के अनुरूप नहीं रहने की शिकायत की थी। गहलोत ने ट्वीट किया, ‘‘कई लोगों की शिकायत के बाद इस ईवी कार मॉडल पर सब्सिडी रोकने का फैसला किया गया है। अभी इसपर समिति की अंतिम रिपोर्ट आनी है।’’ मंत्री ने कहा कि हम इलेक्ट्रिक वाहनों को समर्थन देने के लिए तैयार हैं लेकिन यह विनिर्माताओं द्वारा उपभोक्तओं से किए गए गलत दावों की कीमत पर नहीं होगा।
वहीं दूसरी तरफ टाटा मोटर्स ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। टाटा मोटर्स का कहना है कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) के मुताबिक टाटा नेक्सॉन ईवी एक बार चार्ज करने पर 312 किलोमीटर की रेंज देती है।
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नोटिस किया था जारी
गौरतलब है कि दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा पिछले महीने एक नेक्सॉन ईवी मालिक की शिकायत के आधार पर शोकॉज नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि उनकी कार 312 किलोमीटर प्रति चार्ज करने पर नहीं चल रही है। शिकायत करने वाले शख्स ने इस कार को दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव में एक टाटा मोटर्स के डीलर से खरीदा था और इसे पिछले साल 3 दिसंबर को रजिस्टर्ड किया गया था।
नेक्सन पर कितनी छूट
इलेक्ट्रिक एसयूवी को ज्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए, दिल्ली सरकार XM और XZ+ दोनों वेरिएंट की खरीद पर 1.50 लाख रुपये की छूट दे रही है। इसके अलावा, राज्य सरकार रोड टैक्स छूट और रजिस्ट्रेशन फीस (पंजीकरण शुल्क) में छूट के रूप में भी प्रोत्साहन दे रही है। नेक्सन ईवी के XM वेरिएंट पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क छूट 1,40,500 रुपये है जबकि XZ+ ट्रिम पर यह छूट 1,49,900 रुपये है। इसका मतलब यह है, कि नेक्सन ईवी पर मिल रही छूट की कुल राशि 3 लाख रुपये से ज्यादा है। इसकी वजह से नेक्सन ईवी खरीदारों के लिए और भी ज्यादा किफायती बन जाती है।
टिगोर ईवी पर भी छूट
नेक्सन ईवी की तरह ही दिल्ली सरकार टाटा टिगोर ईवी पर भी छूट दे रही है। इस समय टिगोर ईवी की खरीद पर 2.86 लाख रुपये तक की अधिकतम छूट दी जा रही है। छूट के रूप में दी जा रही राशि सीधे ग्राहक के बैंक खाते में भेजी जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी घोषणा की थी कि सरकार अगले छह हफ्तों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों को ही किराये पर लेगी। मंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और अपने परिसर में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए डिलीवरी चेन, बड़ी कंपनियों, आरडब्ल्यूए, मार्केट एसोसिएशन, मॉल और सिनेमा थिएटरों के साथ भी संपर्क किया है।