नई दिल्ली। वाहनों से पर्यावरण को नुकसान को देखते हुए केंद्र सरकार पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्रालय ने आज इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ग्रीन टैक्स के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जिसे अब विचार के लिए राज्यों के पास भेजा जाएगा। जिसके बाद ये टैक्स लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल सरकार ने इस टैक्स को लगाने की कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की है। हालांकि सरकार के द्वारा वाहनों के जरिए होने वाले प्रदूषण को लेकर रुख से माना जा रहा है कि सरकार इस बारे में जल्द फैसला ले सकती है।
किस पर लगेगा टैक्स
मंत्रालय ने आज जानकारी देते हुए साफ किया कि उन पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का प्रस्ताव है जिससे प्रदूषण फैल रहा है। यानि प्रदूषण से जुड़े नियमों को उल्लंघन करने वाले पुराने वाहनों को टैक्स चुकाना पड़ेगा। खबरों के मुताबिक 8 साल से ज्यादा पुराने ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करते वक्त रोड टैक्स के 10 से 25 फीसदी तक ग्रीन टैक्स लगाया जा सकता है। सड़क मंत्रालय पहले से ही ऐसी योजना पर काम कर रहा है जिसमें लोग खुद ब खुद प्रदूषण फैलाने वाले पुराने और खराब वाहनों को चलन से बाहर करें जिससे पर्यावरण को लाभ मिले। मौजूदा प्रस्ताव भी इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है।
जल्द लागू हो सकती है स्क्रैपेज पॉलिसी
नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा है कि सरकार 15 साल से पुराने वाहनों को हटाने के लिए अपनी नीति को जल्द मंजूरी दे सकती है। केंद्रीय मंत्री ने एक समारोह में कहा कि सरकार ने प्रस्ताव पेश कर दिया है और जल्द ही स्क्रैपिंग पॉलिसी को मंजूरी मिल जाएगी। दरअसल सरकार चाहती है कि 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को हटा दिया जाए, जिससे न केवल प्रदूषण पर असर पड़ेगा साथ ही ऑटो सेक्टर की मांग बढ़ेगी जिससे सेक्टर को मदद मिलेगी और उत्पादन बढ़ने से कीमतों में गिरावट लाई जा सकेगी।
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