महाराष्ट्र: इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बड़े ऐलान, रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स भी हुआ फ्री
इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (electric vehicle) पॉलिसी पेश कर दी है।
इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (electric vehicle) पॉलिसी पेश कर दी है। इस पॉलिसी में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर 2.75 लाख रुपये तक की छूट देने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स भी नहीं भरना होगा। सरकार ने 2025 तक राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 10 प्रति तक लाने का लक्ष्य तय किया है। इसके साथ ही अब अप्रैल 2022 से सरकार सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों की ही खरीद करेगी।
राज्य के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री आदित्य ठाकरे ने पॉलिसी की घोषणा की है। ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra government ) का लक्ष्य अपने शहरों में साल 2025 तक कम से कम दस प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों का लाना है। वहीं सरकार ने मुंबई में साल 2025 तक लगभग 1,500 चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य भी रखा है।
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किसे कितनी सब्सिडी
राज्य पहले 100,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया खरीदारों को सब्सिडी देगा, जो 5,000 रुपये प्रति kWh बैटरी क्षमता (प्रोत्साहन सीमा: 10,000 रुपये; 5,000 रुपये की पिछली कैप से दोगुना) के प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं। हालांकि महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जा रहा प्रोत्साहन गुजरात राज्य की पेशकश की तुलना में कम है। महाराष्ट्र 31 दिसंबर 2021 तक वाहन खरीदने वालों को 15,000 रुपये (3 kWh बैटरी वाले ई-टू-व्हीलर के लिए) की प्रोत्साहन की पेशकश कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर चुने गए ई-टू-व्हीलर की बैटरी क्षमता 3 kWh के करीब है, तो खरीदार इस साल कुल 25,000 रुपये के लाभ के पात्र होंगे।
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सभी सरकारी वाहन होंगे इलेक्ट्रिक
राज्य में 10 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए महाराष्ट्र सार्वजनिक परिवहन में 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इसके तहत छह शहरों (मुंबई, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, अमरावती और नासिक) को टार्गेट किया जा रहा है। साथ ही पॉलिसी में घोषणा की गई है कि अप्रैल 2022 से, महाराष्ट्र में सभी नए सरकारी वाहन ईवी होंगे।
चार्जिंग इंफ्रा विकसित करने पर जोर
राज्य सरकार ने 7 प्रमुख शहरी समूहों (मुंबई, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, नासिक, अमरावती और सोलापुर) और 4 प्रमुख राजमार्गों (मुंबई-पुणे, मुंबई-नासिक, मुंबई - नागपुर और पुणे - नासिक) में लगभग 2,500 चार्जिंग स्टेशनों बुनियादी ढांचे को आक्रामक रूप से विकसित करने की योजना बनाई है। इसके अलावा हाउसिंग सोसाइटी में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने पर प्रॉपर्टी टैक्स में भी राहत मिलेगी।