दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ टाटा मोटर्स को राहत, नेक्सन ईवी को सब्सिडी लिस्ट से हटाने पर हाईकोर्ट का स्टे
पिछले दिनों दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक कार नेक्सन ईवी को सब्सिडी सूची से बाहर कर दिया था।
पिछले दिनों दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक कार नेक्सन ईवी को सब्सिडी सूची से बाहर कर दिया था। लेकिन सरकार के इस फैसले पर हाईकोर्ट ने फिलहाल स्टे लगा दिया है। दरअसल टाटा मोटर्स ने केरजीवाल सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। बता दें कि 1 मार्च 2021 को ग्राहक की शिकायत के बाद दिल्ली सरकार ने Tata Nexon EV पर दी जाने वाली सब्सिडी पर रोक लगा दी थी। दरअसल ग्राहक की तरफ से शिकायत की गई थी कि टाटा नेक्सन ईवी की रेंज कंपनी द्वारा किए जा रहे दावे के एकदम उलट थे।
ऐसे में दिल्ली स्विच स्कीम से बाहर होने के बाद नेक्सन ईवी पर मिल रहा करीब 3 लाख रुपये का डिस्काउंट भी अब नहीं मिलेगा। दिल्ली परिवहन विभाग की तरफ से कहा गया कि शिकायतकर्ताओं के दावों को जांचने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। वहीं, दिल्ली सरकार के इस फैसले को टाटा मोटर्स ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार ने एक नाराज और असंतुष्ट ग्राहक के एक शिकायत के आधार पर इतना बड़ा कदम उठाया है।
टाटा मोटर्स के प्रवक्ता ने कहा, "दिल्ली परिवहन आयोग से यह आदेश मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम अपने ग्राहकों के हितो की रक्षा के लिए लगातार काम करते रहेंगे।" कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि Nexon EV इस सेगमेंट की एकलौती इलेक्ट्रिक कार है, जो FAME मानदंडों को पूरा करती है।
नोटिस किया था जारी
गौरतलब है कि दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा पिछले महीने एक नेक्सॉन ईवी मालिक की शिकायत के आधार पर शोकॉज नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि उनकी कार 312 किलोमीटर प्रति चार्ज करने पर नहीं चल रही है। शिकायत करने वाले शख्स ने इस कार को दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव में एक टाटा मोटर्स के डीलर से खरीदा था और इसे पिछले साल 3 दिसंबर को रजिस्टर्ड किया गया था।
नेक्सन पर कितनी छूट
इलेक्ट्रिक एसयूवी को ज्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए, दिल्ली सरकार XM और XZ+ दोनों वेरिएंट की खरीद पर 1.50 लाख रुपये की छूट दे रही है। इसके अलावा, राज्य सरकार रोड टैक्स छूट और रजिस्ट्रेशन फीस (पंजीकरण शुल्क) में छूट के रूप में भी प्रोत्साहन दे रही है। नेक्सन ईवी के XM वेरिएंट पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क छूट 1,40,500 रुपये है जबकि XZ+ ट्रिम पर यह छूट 1,49,900 रुपये है। इसका मतलब यह है, कि नेक्सन ईवी पर मिल रही छूट की कुल राशि 3 लाख रुपये से ज्यादा है। इसकी वजह से नेक्सन ईवी खरीदारों के लिए और भी ज्यादा किफायती बन जाती है।
टिगोर ईवी पर भी छूट
नेक्सन ईवी की तरह ही दिल्ली सरकार टाटा टिगोर ईवी पर भी छूट दे रही है। इस समय टिगोर ईवी की खरीद पर 2.86 लाख रुपये तक की अधिकतम छूट दी जा रही है। छूट के रूप में दी जा रही राशि सीधे ग्राहक के बैंक खाते में भेजी जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी घोषणा की थी कि सरकार अगले छह हफ्तों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों को ही किराये पर लेगी। मंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और अपने परिसर में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए डिलीवरी चेन, बड़ी कंपनियों, आरडब्ल्यूए, मार्केट एसोसिएशन, मॉल और सिनेमा थिएटरों के साथ भी संपर्क किया है