इस राज्य के कुछ जिलों में NRC नंबर देंगे तभी बनेगा आधार कार्ड, CM का बड़ा ऐलान

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कुछ जिलों में आधार कार्ड बनवाने के लिए लोगों को NRC नंबर देने होंगे। दरअसल, असम में अवैध घुसपैठ का मामला काफी पहले से बना हुआ है। हाल ही में पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बीच घुसपैठियों की संख्या पहले से और भी ज्यादा हो गई है। इस पर प्रदेश सरकार लगातार नजर भी बनाए हुए है। इस बीच, सीएम हिमंत ने ये ऐलान किया।

हिमंत बिस्वा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के जरिए कहा, "असम के कुछ विशेष जिलों में जनसंख्या से अधिक लोगों ने आधार कार्ड का आवेदन किया। इसलिए हम उन्हें आधार कार्ड देंगे, जिसके पास एनआरसी नंबर हो, ताकि घुसपैठियों को नागरिकता ना मिले।"

घुसपैठियों की संख्या में हुई बढ़ोतरी

बता दें कि हाल की रिपोर्ट से इस बात की जानकारी सामने आई है कि असम में घुसपैठियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इसके मद्देनजर सरकार ने अवैध प्रवेश को रोकने के लिए एक्शन तेज कर दिया है। असम सरकार के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, जनवरी 2024 से अब तक 54 घुसपैठिये पकड़े गए हैं। इनमें करीमगंज जिले में 48, बोंगईगांव जिले में 4, हाफलोंग जीआरपी और धुबरी जिले में एक-एक घुसपैठिए पकड़े गए। पकड़े गए लोगों में से 45 व्यक्तियों को उनके देश वापस भेज दिया गया, जबकि 9 को करीमगंज में गिरफ्तार कर लिया गया।

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा

इसके अलावा ऊपरी असम और उत्तरी असम के जिलों में संदिग्ध गैर-भारतीय नागरिकों और विदेशी मूल के व्यक्तियों की मौजूदगी की खबरें सरकार को मिल रही हैं। सरकार का कहना है कि ऐसे लोगों के बारे में पता लगाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। असम पुलिस सीमा संगठन को घुसपैठियों का पता लगाने और उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

सीमा निगरानी को मजबूत करने के निर्देश

असम सरकार ने सीमा निगरानी को मजबूत करने और सीमा सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय बनाने के निर्देश असम पुलिस सीमा संगठन को दिए हैं। इसके अलावा नियमित खुफिया जानकारी संग्रह, समुदाय जागरूकता और सहयोग, समय पर कानूनी कार्रवाई, अतिरिक्त बलों की इसके लिए तैनाती, सीमा चौकियों और दस्तावेजों को मजबूत बनाना, संदिग्ध व्यक्तियों के बायोमेट्रिक, आधार नंबर एकत्र करना और विदेशी घोषित व्यक्तियों की पहचान और गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। (IANS)

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