आइजोल: मिजोरम एनजीओ समन्वय समिति (एनजीओसीसी) ने केंद्र से भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और पड़ोसी देश के साथ मुक्त आवाजाही व्यवस्था (एफएमआर) को निलंबित करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक ज्ञापन में सेंट्रल यंग मिज़ो एसोसिएशन (सीवाईएमए) और मिज़ो ज़िरलाई पावल (एमजेडपी) सहित प्रमुख नागरिक समाज संगठनों और छात्र निकायों के समूह एनजीओसीसी ने केंद्र के फैसलों पर चिंता व्यक्त की। स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा (यूएनडीआरआईपी), 2007 के हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक होने के नाते, हमारा मानना है कि हमारे देश ने अंतरराष्ट्रीय सीमा से विभाजित स्वदेशी लोगों के अधिकारों का दावा करने के लिए उपाय किए होंगे, जैसा कि अनुच्छेद 36 में कहा गया है।
ज्ञापन में की गई है ये मांग
ज्ञापन में कहा गया है, ‘‘हम एफएमआर को खत्म करने के केंद्र के फैसले के साथ-साथ सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोगों के बीच संबंधों को बनाए रखने और विकसित करने के बजाय सीमा पर बाड़ लगाने के प्रयास से आश्चर्यचकित हैं। ज्ञापन में दावा किया गया कि एफएमआर सीमा के दोनों ओर रहने वाले मिजो लोगों के बीच जातीय और सांस्कृतिक संबंधों को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण तंत्र रहा है और एफएमआर पर रोक लगाने और सीमा पर बाड़ लगाने से मिजो समुदायों के बीच जातीय और सांस्कृतिक संबंधों पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा।
एनजीओसीसी ने जताई चिंता
एनजीओसीसी ने चिंता व्यक्त की कि इस तरह के उपाय सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बाधित कर सकते हैं जो मिज़ो लोगों के जीवन का अभिन्न अंग रहे हैं। मिज़ो लोग म्यांमार में चिन लोगों के साथ जातीय संबंध साझा करते हैं। अमित शाह ने हाल ही में कहा था कि केंद्र ने भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और एफएमआर की समीक्षा करने का फैसला किया है।
इनपुट-भाषा
