अप्रैल के महीने में मिजोरम में 100 करोड़ से ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ है। इसे लेकर राज्य के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने खुशी जाहिर की। उन्होंने इसका श्रेय राज्य की जनता और व्यापारियों को दिया। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने कहा कि राज्य में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह अप्रैल में रिकॉर्ड 52 प्रतिशत बढ़ा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों का हवाला देते हुए लालदुहोमा ने शुक्रवार को कहा कि मिजोरम में अप्रैल में जीएसटी संग्रह 108 करोड़ रुपये रहा। पिछले साल इसी महीने में राज्य का जीएसटी संग्रह 71 करोड़ रुपये रहा था।
लालदुहोमा ने जीएसटी संग्रह में वृद्धि का श्रेय राज्य के वित्त, योजना और कराधान विभाग द्वारा किए गए बड़े प्रयासों को दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, “जीएसटी संग्रह में वृद्धि का कारण वित्त, योजना और कराधान विभागों द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए प्रयास हैं। विशेष रूप से जनता और व्यापारिक समुदाय हमारे राजस्व को बढ़ाने के लिए कर देने के महत्व से अवगत है।” उन्होंने दावा किया कि विधायकों और अधिकारियों द्वारा लागू किये जा रहे कम खर्च के उपायों के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति स्थिरता की ओर बढ़ रही है।
मिजोरम की आर्थिक स्थिति
मिजोरम देश के उन राज्यों में हैं, जहां की जीडीपी के अनुपात में कर्ज की मात्रा काफी ज्यादा है। वित्त वर्ष 2023 के लिए यह आंकड़ा 53.1 फीसदी रहा। 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य की 5.3 फीसदी जनता बेहद गरीब है। ये लोग बहुआयामी गरीबी का सामना कर रहे हैं। यह ऐसी स्थिति होती है, जब कोई व्यक्ति या परिवार अपनी एक से ज्यादा मूलभूत जररूतों को पूरा नहीं कर पाता है। यहां शराब आय का प्रमुख जरिया थी, जिस पर बैन लगने के बाद राज्य की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा है।
यह भी पढ़ें-
एचडी रेवन्ना को पुलिस ने हिरासत में लिया, प्रज्वल रेवन्ना फरार, कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका खारिज की
Lok Sabha Election 2024: चार सीट पर 37 दावेदार, इनमें 17 करोड़पति, बीजेपी-बीजेडी सबने धनकुबेरों को दिया टिकट