प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा, राज्य की विकास योजनाओं को लेकर हुई बातचीत

मिजोरम में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद लालदुहोमा ने कमान संभाल ली है। 8 दिसंबर को मिजोरम के मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद लालदुहोमा पहली बार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की पहली यात्रा पर आए। इस दौरान उन्होंने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने म्यांमार शरणार्थी मुद्दे सहित कई मुद्दों पर चर्चा की।

'इस बैठक में कई विषयों पर चर्चा हुई'

इस बैठक के बाद सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ट्विटर पर उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के साथ इस बैठक में कई विषयों पर चर्चा हुई। उन्होंने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि म्यांमार के साथ वर्तमान सीमा को तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने लोगों की पूर्व सहमति के बिना दो जातीय समूहों पर थोप दिया था और यह अभी भी सीमा के दोनों ओर के लोगों के लिए अस्वीकार्य है।

उन्होंने आगे कहा कि सीमा के दोनों ओर के लोगों की इच्छा एक प्रशासन के तहत आने की थी और मिज़ोरम के अंदर आश्रय चाहने वाले शरणार्थियों के साथ अलग व्यवहार नहीं किया जाता था, बल्कि मिज़ो लोगों के भाइयों और बहनों के रूप में व्यवहार किया जाता था। म्यांमार के शरणार्थी चिन-ज़ो जनजाति से संबंधित हैं और उनके मिज़ोरम के मिज़ोस के साथ समान जातीय, सांस्कृतिक और पारंपरिक संबंध हैं। मुख्यमंत्री ने 'अखंड भारत' के हिस्से के रूप में 'ग्रेटर मिजोरम' बनाने की भी इच्छा जताई।

इनर लाइन परमिट को लेकर भी हुई चर्चा 

लालदुहोमा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें इनर लाइन परमिट (आईएलपी) की बेहतर और एकसमान प्रणाली के लिए एक प्रस्ताव पेश करने की सलाह दी। बता दें कि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873 के तहत आईएलपी अब मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश में लागू किया जा रहा है। आईएलपी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य मूल और स्वदेशी आबादी की सुरक्षा के लिए इन राज्यों में अन्य भारतीय नागरिकों के बसने की जांच करना है। भूमि, नौकरियों और अन्य सुविधाओं के संबंध में स्वदेशी लोगों को भी सुरक्षा प्रदान की जाती है।

Image Source : twitterनितिन गडकरी से भी मिले लालदुहोमा

पीएम से मुलाकात के बाद मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने बताया कि मिजोरम में सड़क विकास को गति देनेके लिए पर्याप्त धनराशि के उनके आश्वासन के लिए आभारी हूं। हमारी सरकार अपने राज्य की तीव्र प्रगति के लिए अथक प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है।