महाराष्ट्र कैबिनेट में लिए गए कई बड़े फैसले, सभी सरकारी दस्तावेजों पर मां का नाम लिखना हुआ अनिवार्य

महाराष्ट्र कैबिनेट की सोमवार को मीटिंग हुई। इसमें राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सभी सरकारी दस्तवाजों में अब से मां का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया है। आचार संहिता लगने के पहले महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट में हुई बैठक में कुछ और भी अहम फैसले लिए गए। 

कैबिनेट में सरकार का बड़ा फैसला- 

• अब सभी सरकारी दस्तावेजों में मां का नाम लिखना अनिवार्य है।
• मुंबई के बंद पड़ी 58 मिल कामगारों को सरकार घर देगी।
• बीडीडी चॉल और झग्गी निवासियों के घर के स्टांप ड्यूटी में कटौती की जाएगी।
• अयोध्या में महाराष्ट्र भवन के लिए जमीन आवंटन को मंजूरी मिली।
• मुंबई में 300 एकड़ जमीन पर विश्व स्तरीय सेंट्रल पार्क बनाया जाएगा।

वर्ली और मरीन ड्राइव के बीच तटीय सड़क के पहले चरण का उद्घाटन

वहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दक्षिण मुंबई में वर्ली और मरीन ड्राइव के बीच तटीय सड़क के पहले चरण का आज उद्घाटन किया और इसे "इंजीनियरिंग का चमत्कार" बताया। एक अधिकारी ने पूर्व में बताया था कि पहले चरण में 10.5 KM लंबा मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि वाहन चालक वर्ली सीफेस, हाजी अली मोड़ और अमरसंस मोड़ से तटीय सड़क पर प्रवेश कर सकते हैं और मरीन लाइंस में बाहर निकल सकते हैं। सोमवार को इस तटीय सड़क के दक्षिण की ओर जाने वाले मार्ग के उद्घाटन के मौके पर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार व अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे।

उद्घाटन कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री शिंदे और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन (बेस्ट) की इलेक्ट्रिक बसों और एक विंटेज कार रैली को हरी झंडी दिखाई। इन बसों में केवल महिलाएं सवार थीं। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर 13 अक्टूबर 2018 को काम शुरू हुआ था और परियोजना की अनुमानित लागत 12,721 करोड़ रुपये है। 

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