A
Hindi News महाराष्ट्र प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे की संपत्ति जब्त की

प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे की संपत्ति जब्त की

जांच एजेंसी ने बयान जारी कर कहा, ‘‘जब्त संपत्ति में 4.86 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां और 86.28 लाख रुपये के बैंक खाते की राशि शामिल है।’’ ईडी पुणे में 2016 में कथित तौर पर जमीन का सौदा करने के मामले में खडसे के खिलाफ जांच कर रहा है।

प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे की संपत्ति जब्त की- India TV Hindi Image Source : PTI FILE PHOTO प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे की संपत्ति जब्त की

नयी दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राकांपा नेता एकनाथ खडसे और उनके परिवार की धनशोधन के एक मामले में 5.73 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। ‘‘लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार’’ मामले में संपत्ति जब्त की गई है। जांच एजेंसी ने बयान जारी कर कहा, ‘‘जब्त संपत्ति में 4.86 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां और 86.28 लाख रुपये के बैंक खाते की राशि शामिल है।’’

बता दें कि, ईडी पुणे में 2016 में कथित तौर पर जमीन का सौदा करने के मामले में खडसे के खिलाफ जांच कर रहा है। खडसे (68) पिछले वर्ष भाजपा छोड़कर शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) में शामिल हो गए थे और इस मामले में ईडी उनसे पहले भी पूछताछ कर चुका है। खडसे, उनकी पत्नी मंदाकिनी और दामाद गिरीश चौधरी के खिलाफ पुणे पुलिस के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने अप्रैल 2017 में मामला दर्ज किया था।

जांच एजेंसी ने दावा किया कि ‘‘फर्जी तरीके से बैनामा’’ कर इस सौदे में राजस्व को 61.25 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया गया। सरकारी एमआईडीसी के स्वामित्व वाला प्लॉट भोसारी के हवेली तालुका में स्थित है। चौधरी को ईडी पहले गिरफ्तार कर चुका है। इस जमीन सौदे में आरोपों का सामना करने वाले खडसे को 2016 में देवेन्द्र फडणवीस नीत महाराष्ट्र मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था। तब वह राज्य के राजस्व मंत्री थे।

आरोप लगाया गया कि उन्होंने सौदा कराने में अपने पद का दुरुपयोग किया। राकांपा नेता ने किसी भी तरह की गलती करने से इंकार करते हुए कहा था कि राज्य पुलिस की एसीबी तथा आयकर विभाग ने उन्हें इस मामले में क्लीन चिट दे दी थी।