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Hindi News मध्य-प्रदेश कोलकाता रेप-मर्डर केस पर शिवराज सिंह का बयान- 'जो बालिकाओं से छेड़छाड़ करेगा, उसे फांसी होगी'

कोलकाता रेप-मर्डर केस पर शिवराज सिंह का बयान- 'जो बालिकाओं से छेड़छाड़ करेगा, उसे फांसी होगी'

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोलकाता की घटना से हम सब व्यथित हैं। हमारी मासूम बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ करने वालों के लिए प्रधानमंत्री ने फांसी की सजा का प्रावधान किया है।

Shivraj SIngh- India TV Hindi Image Source : FILE PHOTO शिवराज सिंह

कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले पर शिवराज सिंह चौहान ने दुख जाहिर किया है। इसके साथ ही उन्होंने दोषी को फांसी की सजा दिलाने की बात कही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोलकाता की घटना से हम सब व्यथित हैं। हमारी मासूम बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ करने वालों के लिए प्रधानमंत्री ने फांसी की सजा का प्रावधान किया है। शिवराज ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है 'ऐसे अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। जो हमारी मासूम बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ करेगा, उसे फांसी की सजा का प्रावधान किया है।

शिवराज के अनुसार पीएम मोदी ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में कोई कसर न छोड़ें। शिवराज ने कहा कि इस दिशा में केंद्र सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

कोलकाता रेप-मर्डर केस में अब तक क्या हुआ

कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर का अर्धनग्न शव मिला था। जांच के दौरान पाया गया कि डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया गया था। नाइट शिफ्ट में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक आरोप को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने पूछताछ के दौरान अपराध स्वीकर किया और पूरी घटना बताई। बाद में जांच सीबीआई को सौंप दी गई। हालांकि, अपराध की भयावहता को देखते हुए जांच अधिकारियों ने अन्य टेस्ट के जरिए हकीकत पता लगाने की कोशिश की। 

इस आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और जांच जारी है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से भी पूछताछ हो रही है। इस बीच डॉक्टरों ने अपनी सुरक्षा को लेकर हड़ताल कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया। अब सीबीआई की जांच पूरी होने के बाद आरोपी को सजा दिलाने के लिए सुनवाई शुरू होगी। वहीं, डॉक्टरों की मांग पूरी करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी, जो उनकी सुरक्षा तय करने के लिए सुझाव देगी।

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