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Hindi News मध्य-प्रदेश शिवराज सरकार की योजनाएं बनी 'गेमचेंजर', जानिए किन स्कीम्स ने दिखाया असर

शिवराज सरकार की योजनाएं बनी 'गेमचेंजर', जानिए किन स्कीम्स ने दिखाया असर

मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत गई है। विधानसभा चुनाव के परिणामों ने बीजेपी को एमपी में बंपर जीत दिलाई है। बीजेपी की कई योजनाएं गेमचेंजर साबित हुईं। जानिए वे योजनाएं, जिन्होंने आम जनमानस पर असर किया और पार्टी को जीत दिलाई।

शिवराज सरकार की योजनाएं बनी 'गेमचेंजर'- India TV Hindi Image Source : PTI शिवराज सरकार की योजनाएं बनी 'गेमचेंजर'

BJP Schemes in MP: मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतकर सरकार बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कई ऐसी योजनाएं थीं, जिन्होंने सीधा आम जनता को 'कनेक्ट' किया। इन योजनाओं का ऐसा असर हुआ कि आम जनमानस में बीजेपी ही छाई रही। परिणाम यह निकला की बीजेपी की प्रचंड बहुमत से जीत हुई। जानिए वो योजनाएं, जिन्होंने मध्यप्रदेश में बीजेपी को सिरमौर बनाया।

  • मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना: 46 लाख से अधिक बेटियों का हुआ लाड़ली लक्ष्मी परिवार। अब तक 13 लाख 30 हजार से अधिक लाड़ली बेटियों को दी जा चुकी है 366 करोड़ रुपये से अधिक की छात्रवृत्ति।
  • मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना: अब तक 6 लाख 31 हजार से अधिक बेटियों को 1,638 करोड़ से अधिक के हितलाभ प्रदान किए गए। 
  • महिला स्‍व-सहायता समूह: 61 लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों के लिए 6 हजार करोड़ रुपए से अधिक का क्रेडिट लिंकेज। 
  • निकाय चुनाव एवं शिक्षक भर्ती में 50% और सरकारी भर्तियों में महिलाओं को 35% आरक्षण।
  • लाड़ली बहना योजना: 1 करोड़ 31 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में हर महीने 1250 रुपए की राशि का प्रावधान। युवाओं ने इन योजनाओं के चलते भाजपा और शिवराज पर भरोसा जताया।
  • मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना: अब तक 9 लाख 17 हजार से अधिक पंजीकृत अभ्यर्थी। 20 हजार से अधिक प्रतिष्ठान पंजीकृत। लगभग 15 हजार युवा हुए लाभान्वित। 
  • रोजगार दिवस: विगत साढ़े 3 वर्षों से 1 करोड़ 23 लाख से अधिक हितग्राहियों को स्‍वरोजगार के लिए 74 हजार 600 करोड़ रुपए से अधिक की ऋण सहायता। 
  • सरकारी भर्ती: 1 वर्ष में 1 लाख से अधिक पदों पर की गई सरकारी भर्तियां। युवा आयोग बनाया गया। 50 लाख तक बिना ब्याज के ऋण के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू की।

शिवराज सरकार की इन योजनाओं ने भी छोड़ा असर

  • मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना: 4 लाख 48 हजार से अधिक विद्यार्थियों को 1,440 करोड़ रुपए की फीस प्रतिपूर्ति। 
  • मुख्‍यमंत्री प्रतिभा प्रोत्‍साहन योजना:  3 लाख 42 हजार से अधिक विद्यार्थियों को लैपटॉप क्रय हेतु 855 करोड़ रूपए से अधिक की राशि प्रदान की गई। 
  • मुख्यमंत्री स्कूटी योजना- लगभग 7 हजार 800 विद्यार्थी को निःशुल्क स्कूटी।
  • सी.एम. राईज स्‍कूल– 370 सर्वसुविधायुक्‍त सी.एम. राईज स्‍कूल प्रारंभ। 
  • मेडिकल, पॉलीटेक्निक और इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब हिन्‍दी भाषा में प्रारंभ।  
  • मुख्‍यमंत्री नि:शुल्‍क साइकल वितरण योजना- विगत 2 वर्षों में 10 लाख 10 हजार से अधिक विद्यार्थियों को नि:शुल्‍क साइकल वितरित की गई है। 
  • सरकारी स्‍कूलों में कक्षा 6वीं से कक्षा 12वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए MBBS और BDS में एडमिशन के लिए 5% सीटें रिजर्व की गई हैं। 

गरीब कल्‍याण की योजनाओं के चलते मिले भाजपा को बंपर वोट

संबल योजना- लगभग 5 लाख 25 हजार से अधिक हितग्राहियों को 4 हजार 917 करोड़ रुपए से अधिक के हितलाभ दिए गए। संबल-2 से जुड़े 24 लाख से अधिक पात्र हितग्राही। 
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना- 5 करोड़ 30 लाख से अधिक हितग्राहियों को मिल रहा नि:शुल्क खाद्यान्न।   
प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर 45 लाख से अधिक आवासों का निर्माण पूर्ण। 
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना- ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र मिलाकर भू-खंड विहीन परिवारों को अब तक 2 लाख से अधिक पट्टे वितरित।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना- 82 लाख20 हजार से अधिक नि:शुल्क गैस कनेक्शन। 
मुख्यमंत्री तीर्थदर्शनयोजना- लगभग 8 लाख लाभार्थी,  अब हवाई जहां से देश में सबसे पहले यात्रा प्रारंभ 

कमजोर वर्ग कल्‍याण की इन योजनाओं का भाजपा को मिला लाभ

  •  आहार अनुदान योजना-बैगा, सहरिया, भारिया परिवारों को अब तक लगभग 1 हजार 500 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है। 
  • पेसा नियम, 2022 – जल, जंगल और जमीन पर मिला जनजातियों का वास्‍तविक अधिकार।
  • मुख्‍यमंत्री चरण पा‍दुका योजना: प्रदेश के 15 लाख 20 हजार तेंदूपत्‍ता संग्राहक परिवारों को जूते, चप्‍पल, साडि़यां एवं पानी की बॉटल वितरित। टंट्या मामा आर्थिक कल्‍याण योजना, सं‍त रविदास स्‍व-रोज़गार योजना, भगवान बिरसा मुण्‍डा  स्‍व-रोज़गार योजना, डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्‍याण योजना, मुख्‍यमंत्री पिछड़ा वर्ग उद्यम एवं स्‍व-रोज़गार योजना तथा मुख्‍यमंत्री विमुक्‍त, घुमन्‍तु एवं अर्द्धघुमन्‍तु  स्‍व-रोज़गार योजना आदि कमजोर वर्ग हितैषी योजनाओं को लागू कर कमजोर वर्गों का सम्‍मान बढ़ाया है। 
  • सागर जिले के बडतुमा में 100 करोड़ रुपए की लागत से समरसता के संत रविदास जी महाराज के भव्‍य स्‍मारक एवं संग्रहालय का निर्माण। 

इन योजनाओं के चलते किसानों ने दिखाया भाजपा पर भरोसा 

  • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि: 82 लाख से अधिक किसानों को 15 हजार 541 करोड़ रुपए की राशि अंतरित। 
  • मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना: 82 लाख से अधिक किसानों को 7 लाख 963 करोड़ रुपए की राशि अंतरित।
  • विगत साढ़े 3 वर्ष में विभिन्‍न योजनाओं के अंतर्गत किसानों के खातों में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के हितलाभ अंतरित किए गए। 

अधोसंरचना विकास से मिला भाजपा को फायदा

  • सड़कें- 5 लाख किमी से अधिक लंबाई की सड़कों का निर्माण और उन्‍नयन। 
  • सिंचाई- 47 लाख हेक्‍टेयर से अधिक की सिंचाई क्षमता निर्मित। 
  • बिजली- 29 हजार मेगावॉट से अधिक की ऊर्जा क्षमता विकसित। 
  • घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को 24 घंटे और कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे नियमित बिजली।
  • घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को लगभग 23 हजार 600 करोड़ रुपए से अधिक की बिजली सब्सिडी।
  • हमारी नवकरणीय ऊर्जा क्षमता लगभग 5 हजार 500 मेगावॉट हुई। पिछले 11 वर्षों में सोलर ऊर्जा में 54%और पवन ऊर्जा में 23% की वृद्धि हुई। 
  • रीवा में प्रारंभ हुआ 750 मेगावॉट का एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क।
  • जल-जीवन मिशन: 65 लाख 96 हजार से अधिक घरों में नल से जल पहुंचाया जा चुका है। 

आयुष्मान योजना का भी दिखा जबरदस्त असर

  • आयुष्मान भारत योजना: प्रदेश के 3 करोड़ 73 लाख से अधिक हितग्राहियों के बने आयुष्मान कार्ड। अब तक  32 लाख से अधिक नि:शुल्क इलाज। 
  • मेडिकल कॉलेज: प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्‍या 5 से बढ़कर 25 हुई। 

कर्मचारी कल्याण की इन योजनाओं से कर्मचारियों ने जताया भरोसा

  • संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों, रोजगार सहायक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, आशा-ऊषा कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, मंडी बोर्ड कर्मचारी, मध्‍यान्‍ह भोजन के रसोइए, कोटवारों आदि को अनेक सेवा लाभ प्रदान किए गए। 
  • वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मान निधि, आवास ऋण, शिक्षा ऋण, उपचार, दुर्घटना बीमा, प्रशिक्षण इत्यादि के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता में वृद्धि की गई।
  • पुलिस अमले को मिलने वाले विभिन्‍न प्रकार के भत्‍तों एवं अनुदानों में वृद्धि की गई है।

आस्था से जुड़े धार्मिक स्थलों पर विकास

  • महाकाल महालोक का प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण का शिवार्पण। 
  • 13 नए सांस्‍कृतिक लोक- ओरछा में राम राजा लोक, चित्रकूट में वनवासी रामलोक, सलकनपुर में देवी महल लोक, महेश्वर में अहिल्या लोक, जानापाव में परशुराम लोक, दतिया में पीतांबरा माई महल लोक, जामसांवली में हनुमान लोक, भोपाल में महाराणा प्रताप लोक, पन्ना में जुगल किशोर सरकार लोक, अमरकंटक में मां नर्मदा महालोक, आगर-मालवा में बाबा बैजनाथ लोक, सेवढ़ा में रतनगढ़ वाली मैया का लोक,  मैहर में मां शारदा लोक, सतना में बेंकटेश लोक, चंदेरी में जागेश्‍वरी माता मंदिर लोक  का निर्माण।  
  • ओंकारेश्‍वर में 2 हजार 200 करोड़ रूपए की लागत से एकात्‍म धाम का निर्माण। आदि गुरू शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा  का लोकार्पण।

औद्योगिक निवेश की इन योजनाओं से मिला फायदा

  • प्रदेश में औद्योगिक विकास दर 2003 में ऋणात्‍मक थी 2023 में बढ़कर 24% हुई।  
  • सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2001 के 71 हजार 594 करोड़ रुपये से बढ़कर 13 लाख 22 हजार 821 करोड़ रुपये हुआ। 
  • निर्यात वर्ष 2022-23 में  बढ़कर लगभग 66 हजार करोड़ रूपए हो गया है। 
  • 263 औद्योगिक क्षेत्र एवं 59 MSME क्‍लस्‍टर्स हुए स्‍वीकृत। विगत 20 वर्षो में प्रदेश की MSME इकाइयों को 2 हजार 500 करोड़ रूपए से अधिक का अनुदान दिया गया है।  
  • मध्यप्रदेश के धार जिले में मेगा टेक्सटाइल पार्क और उज्‍जैन जिले में मेडिकल डिवाइसेस पार्क की स्‍थापना की जा रही है। 
  • ग्‍लोबल इन्‍वेस्‍टर्स समिट में 15 लाख 42 हजार करोड़ के निवेश प्रस्‍ताव प्राप्‍त हुए। इससे सृजित होंगे 29 लाख से अधिक रोजगार के अवसर। 
  • नई स्‍टार्टअप नीति-2022 हुई लागू। प्रदेश में लगभग 3 हजार 500 से अधिक स्‍टार्टअप तथा 80 से अधिक इन्‍क्‍यूबेशन सेंटर्स स्‍थापित हुए।
  • मुख्यमंत्री जनसेवा अभियानऔर विकास यात्रा से 90 लाख हितग्राहियों को सीधे जोड़ा
  • 5 फरवरी 2023 को संत रविदास जयंती के अवसर से प्रारम्भ होकर 6 मार्च 2023 तक प्रदेशभर की 230 विधानसभों में विकास यात्राएं निकाली गईं।
  • दो चरणों में जनसेवा प्रथम चरण- 17 सितंबर से 31 अक्टूबर 2022, चरण (10 मई से 31 मई 2023)