भोपाल। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने राज्य में कोरोना के विरुद्ध लड़ाई तो तेज गति देने और टीकाकरण को बढ़ाने के लिए नया फैसला किया है। शिवराज सरकार ने आदेश दिया है कि राज्य में सरकारी राशन सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो वैक्सीन का टीका लगवा चुके हैं, बिना टीकाकरण के राशन नहीं मिलेगा। हालांकि यह आदेश दिसंबर से लागू होगा और तबतक लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक किया जाएगा।
मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम ने खुद लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक करने का जिम्मा उठाया है और भोपाल में रोको टोको तथा हर घर दस्तक अभियान के तहत वे खुद सड़कों पर उतरे हैं और लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री लोगों से पूछ भी रहे थे कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन का टीका लगवाया है या नहीं।
वैक्सीन के टीकाकरण को बढ़ाने के लिए शिवराज सरकार के फैसले का असर जमीन पर देखने को भी मिल रहा है। बुधवार सुबह कई वैक्सीन केंद्रों पर लोग वैक्सीन लेने के लिए पहुंचे हैं, इंडिया टीवी ने जब वैक्सीन लगवाने के लिए आए लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्हें पता चला कि बिना वैक्सीन के सरकार राशन नहीं देगी, तो वैसे ही वे टीका लगवाने के लिए आ गए।
मध्य प्रदेश में लगभग 1.15 करोड़ परिवारों को के 4.90 करोड़ लोगों को उचित मूल्य की दुकानों से राशन दिया जाता है। राज्य में लगभग 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं ली है। मध्य प्रदेश सरकार ने 25 दिसंबर तक पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। राज्य में कुल 5.49 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जानी है जिनमें से अबतक 5.3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें कम से कम पहली डोज मिल चुकी है और 2.58 करोड़ को दोनों डोज लग चुकी है।
