Madhya Pradesh News: द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नार्थ इंडिया जबलपुर डायसिस के चेयरमैन बिशप पी सी सिंह को जर्मनी से लौटते ही मध्य प्रदेश के आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) के दल ने नागपुर एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया है। बिशप सिंह पर बड़े पैमाने पर धांधली कर अनुदान की राशि को अपने नाम करने का आरोप है।
'आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी'
ईओडब्ल्यू से मिली जानकारी के अनुसार, जब बिशप के जबलपुर के नेपियर टाउन स्थित आवास और कार्यालय पर दबिश दी गई थी, तो उनके जर्मनी में होने का पता चला था। इस मामले में आरोपी से पूछताछ जरूरी है, इसी के चलते आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। इस मामले में ईओडब्ल्यू को सीआईएसएसफ व अन्य एजेंसियों की मदद मिल रही थी। आरोपी के जर्मनी से दिल्ली और दिल्ली से बेंग्लूरु होते हुए नागपुर पहुंचने की खबर मिली। इस आधार पर सीआईएसएफ की मदद से आरेापी को नागपुर एयरपोर्ट पर पुलिस हिरासत में ले लिया गया।
दाउद के करीबी से भी रिश्ते होने का पता चला है
बिशप सिंह के यहां दी गई दबिश में ईओडब्ल्यू को 09 गाड़ियों, 17 संपत्तियां और 1 करोड़ 65 लाख 14 हजार की नगदी के अलावा 18 हजार 352 यूएस डॉलर व 118 पाउंड भी मिले हैं। आगे चली जांच में दो करोड़ से ज्यादा की सावधि अर्थात एफडीआर, बैंक में कुल 174 खातों का पता चला। इन बैंक खातों में 128 स्वयं और परिजनों के हैं। सूत्रों का कहना है कि आरोपी के दाउद इब्राहीम के करीबी से भी रिश्ते होने का पता चला है। इस मामले में भी जांच हो रही है।
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ट्रस्ट के पैसों का दुरुपयोग करने जैसे कागज सामने आए
बता दें कि ईओडब्ल्यू को एक शिकायती प्रकरण के अंतर्गत 'ट्रस्ट के कार्यों में धांधली की शिकायत विनटेबल फादर हीरा नवल मसीह नागपुर' की ओर से की गई थी। फादर हीरा नवल मसीह की शिकायत पर जब ईओडब्ल्यू से कार्रवाई की, तब चेयरमैन के खिलाफ ट्रस्ट की संस्थाओं का दुरुपयोग, नाम परिवर्तित कर नई संस्थाओं का निर्माण, नई संस्थाओं के नाम से अवैधानिक कार्य, स्कूली संस्थाओं की फीस में गड़बड़ी, निजी कार्यों में ट्रस्ट के पैसों का दुरुपयोग करने जैसे कागज सामने आए हैं। बताया गया है कि इसके अतिरिक्त ट्रस्ट संस्थाओं की लीज रिनुअल में धोखाधड़ी, उनका सात करोड़ से अधिक का टैक्स न चुकाया जाने जैसे प्रकरण सामने आए हैं।
CM चौहान ने तीन स्तर पर जांच कराने की बात कही थी
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तीन स्तर पर जांच कराने की बात कही थी। इसमें धर्मांतरण, अवैधानिक कार्य या गैरकानूनी कार्यों को भी जांच में शामिल किया जाना है। शासन की ओर से ट्रस्ट की संस्थाओं को जो जमीन लीज पर दी गई है, इनका उपयोग स्कूल, अस्पताल या धमार्थ के कार्यों में न होकर अन्य व्यवसायिक कार्यों में हो रहा है, तो इसकी जांच ईओडब्ल्यू एवं जिला प्रशासन करेगा। इसके साथ तीसरे स्तर पर कई ऐसी शिकायतें मिली हैं, जिसमें ट्रस्ट की संस्थाओं के लीज संबंधी प्रकरण में धोखाधड़ी कर टैक्स नहीं चुकाया गया है या नाम परिवर्तित कर दुरुपयोग हो रहा है या लीज नवीनीकरण में स्टांप ड्यूटी की धांधली की शिकायत आई है, इसमें भी ईओडब्ल्यू और जिला प्रशासन जांच करेगा।
