भोपाल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से कहा है कि यूजीसी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को छह माह के लिए बढ़ा दिया जाए। उन्होंने कहा है कि भारत एवं दुनिया के विभिन्न देशों में कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन से विश्वविद्यालयों की गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। इन परिस्थितियों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के उपयोगिता प्रमाण-पत्र की निर्धारित समय-सीमा का पालन कराना उचित नहीं होगा। आयोग को अपनी सभी प्रायोजित परियोजनाओं की समय-सीमा को छह माह के लिए बढ़ाना चाहिए।
राज्यपाल के सचिव मनोहर दुबे की तरफ से शनिवार को जारी बयान में कहा गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अनेक शोध परियोजनाएं, फैलोशिप, अध्ययन पीठ और अनेक विकास के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इन सभी कार्यक्रमों की अंतिम तिथि का पालन कोविड-19 की स्थिति के कारण नहीं किया जा सका है।
बयान में आगे कहा गया है कि कोरोना के कारण विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक, विकास गतिविधियां भी प्रभावित हुई हैं। इन परिस्थितियों के ²ष्टिगत राज्यपाल द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विभिन्न परियोजनाओं, फैलोशिप्स और योजना अवधि मद के कार्यों को उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की अंतिम तिथि को कम से कम छह माह की अवधि के लिए बढ़ाने को कहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से यह भी कहा है कि विश्वविद्यालयों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए जाएं।
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