स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर छात्रवृति तक, झारखंड कैबिनेट ने 81 प्रस्तावों पर लगाई मुहर

रांची: झारखंड सरकार ने मंगलवार को 'मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति' योजना के लिए पात्र छात्रों का कोटा 25 से बढ़ाकर 50 कर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा कि प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जनजाति के 20 छात्र, अनुसूचित जाति के 10 छात्र, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के 14 छात्र तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छह छात्र इस योजना से लाभान्वित होंगे। 

मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर

कैबिनेट की बैठक के दौरान कुल 81 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें राज्य संचालित मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में 'मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर' की स्थापना भी शामिल है। इसके लिए 35.69 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है। मंत्रिमंडल ने नवी मुंबई में 136.95 करोड़ रुपये के निवेश से झारखंड भवन के निर्माण को भी मंजूरी दी।

स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 900 करोड़

राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए 900 करोड़ से ज्यादा खर्च होंगे। रांची स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल में एमआरआई और सीटी स्कैन के मशीन की खरीद के लिए 132 करोड़ राशि मंजूर किए गए। वहीं राज्य के मेडिकल कॉलेज और अन्य अस्पतालों में मॉड्यूल ओटी निर्माण के लिए 35.69 करोड़ मंजूर किए गए। रिम्स के भवन निर्माण के लिए 738.80 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। 

अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी 

वहीं जैप जवानों के लिए भी सरकार ने अहम फैसला लिया। उग्रवादी या आतंकी घटनाओं में जैप के जवानों की मौत होने पर पुलिसकर्मियों के आश्रितों को सरकार अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देगी।बता दें कि कैबिनेट में कुल 81 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।

7 मंजिला झारखंड भवन का निर्माण

वहीं झारखंड सरकार मुंबई में एक नया झारखंड भवन बनाएगी। इसके लिए 136.95 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। यह ग्राउंड फ्लोर समेत कुल 7 मंजिल की इमारत होगी। दो से तीन फ्लोर में राज्य के गरीब लोगों को रहने की सुविधा मिलेगी।

13 मध्य विद्यालय उत्क्रमित 

इसके साथ ही 13 मध्य विद्यालयों को माध्यमिक उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने को मंजूरी दी गई है। झारखंड विधानसभा चुनाव के सफल संचालन के लिए 40.54 करोड़ और विधि व्यवस्था के लिए 128.42 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।