अमित शाह से उमर अब्दुल्ला ने की मुलाकात, चर्चा में दो घटनाओं का किया जिक्र
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। यह बैठक करीब 30 मिनट तक चली। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई।
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने जम्मू-कश्मीर में कानून-व्यवस्था से संबंधित विभिन्न मुद्दों और औद्योगिक एवं पर्यटन नीतियों में बदलाव पर चर्चा की। अधिकारियों के अनुसार, यह बैठक करीब 30 मिनट तक चली।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस मुलाकात में केंद्रीय गृह मंत्री को जम्मू-कश्मीर की हाल की घटनाओं से अवगत कराया। खासकर, उन्होंने 4 और 5 फरवरी को हुई दो घटनाओं का जिक्र किया। इनमें एक घटना जम्मू के कठुआ जिले में एक व्यक्ति की आत्महत्या की थी और दूसरी घटना उत्तरी कश्मीर के सोपोर इलाके में एक ट्रक चालक को जांच चौकी पर रोकने के बजाय गोली मारने की थी।
घटनाओं पर उमर अब्दुल्ला का बयान
उमर अब्दुल्ला ने इन घटनाओं के बारे में कहा था कि इस तरह की घटनाओं से उन लोगों के अलग-थलग पड़ने का खतरा है, जिन्हें हमें सड़क पर सामान्य स्थिति बनाने के लिए अपने साथ लेकर चलना चाहिए। सीएम अब्दुल्ला ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा था, ‘‘मैंने इन घटनाओं को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया है और कहा है कि दोनों घटनाओं की समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से जांच की जाए। जम्मू-कश्मीर सरकार भी इन घटनाओं की जांच का आदेश देगी।’’
बैठक को लेकर अधिकारियों ने क्या कहा?
अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को हुई बैठक के दौरान ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को विश्वास में लेने की जरूरत बताई और कहा कि लोगों के प्रतिनिधि के तौर पर उनकी सरकार को कानून-व्यवस्था बनाए रखने में अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। अमित शाह के कार्यालय ने ‘एक्स’ पर कहा, ‘‘जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की।’’
कारोबारी नियमों के बारे में जानकारी
अधिकारियों ने बताया कि सोमवार की बैठक के दौरान अब्दुल्ला ने गृह मंत्री को उन कारोबारी नियमों के बारे में भी जानकारी दी, जिनकी गृह मंत्रालय द्वारा समीक्षा किए जाने की संभावना है। वर्ष 2019 में तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिए जाने के बाद कानून-व्यवस्था सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। अब्दुल्ला ने विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक एवं पर्यटन नीतियों में कुछ बदलावों पर भी चर्चा की। (इनपुट- भाषा)
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