UP News: यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। यूपी सरकार ने 10 जिलों के DM समेत 14 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। हरदोई, बाराबंकी, मिर्जापुर, गाजीपुर, आगरा, चंदौली, मथुरा, पीलीभीत, भदोही और संत कबीर नगर में नए जिलाधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
गाजीपुर के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह को अब हरदोई डीएम नियुक्त किया गया है। बाराबंकी के डीएम रहे डॉक्टर आदर्श सिंह को झांसी मंडल का प्रभारी आयुक्त नियुक्त किया गया है।
हरदोई के जिलाधिकारी अविनाश कुमार को बाराबंकी की जिम्मेदारी दी गई है और मथुरा के डीएम रहे नवनीत सिंह चहर को आगरा का नया डीएम बनाया गया है। गौरांग राठी को भदोही का नया डीएम और इशा दुहन को चंदौली का नया डीएम बनाया गया है।
रणवीर प्रसाद को नया आवास आयुक्त बनाया गया है और आवास आयुक्त रहे आईएएस अधिकारी अजय चौहान को लोक निर्माण विभाग के सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है।
हालही में हुए थे 16 सीनियर IAS अफसरों के तबादले
उत्तर प्रदेश में हालही में 16 सीनियर आईएएस (IAS) अफसरों का तबादला किया गया था। अमित मोहन प्रसाद को स्वास्थ्य विभाग से हटाकर सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग, खादी और ग्रामोद्योग विभाग में अपर मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था। नवनीत कुमार सहगल से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ले लिया गया था और उन्हें खेलकूद विभाग में अपर मुख्य सचिव बनाया गया था।
स्वास्थ्य विभाग में तबादलों को लेकर अमित मोहन प्रसाद और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के बीच कुछ मतभेद उभरकर सामने आए थे। अब अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद को सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन, हथकरघा एवं वस्त्रउद्योग तथा खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया था।
डॉ. हरिओम को समाज कल्याण विभाग
पार्थ सारथी सेन शर्मा को चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याम विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया था। इसके अलावा डॉ. हरिओम को समाज कल्याण विभाग और जनजाति विकास का निदेशक बनाया गया था। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मोनिका एस गर्ग को अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया था।
संजय प्रसाद की जिम्मेदारियों में कटौती
संजय प्रसाद की जिम्मेदारियों में कटौती करते हुए उनके पास मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, गृह, गोपन, वीजा पासपोर्ट तथा सतर्कता विभाग की जिम्मेदारियां रखी गई थी, जबकि उनसे धर्मार्थ कार्य ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग तथा यूपीडा उपशा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कारागार महानिदेशक की जिम्मेदारियां वापस ले ली गई थी।
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