लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों के कर्ज माफी की तर्ज पर दिव्यांगो के कर्जे माफ करने पर विचार कर रही है। उप्र दिव्यांग सशक्तीकरण विभाग दिव्यांगों के 3.88 करोड़ रूपये के कर्ज को माफ करना चाहती है।
दिव्यांग सशक्तीकरण विभाग के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बताया अगले 100 दिनों में विभाग 6821 दिव्यांगो पर बकाया 3.88 करोड़ रूपये का कर्ज माफ करने पर विचार कर रहे हैं। अभी तक दिव्यांगो ने करीब 1.60 करोड़ रूपये का कर्ज चुकता किया है। हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह किसानों के फसली कर्ज माफ करने की घोषणा की है उसी तर्ज पर दिव्यांगों के कर्जे को माफ करना चाहते हैं।
इस समय उत्तर प्रदेश में करीब दो करोड़ दिव्यांग रहते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की योजना दिव्यांगजनों को स्वालंबी बनाने की और उन्हें केंद्र के राष्टीय कौशल विकास मिशन कार्यक्रम से जोड़ने की है। दिव्यांगजनों को सूक्ष्म लघु मध्यर्म एमएसएमईी के तहत कुटीर उदयोग के लिये प्रोत्साहित करना चाहती है।
राजभर ने कहा कि दिव्यांगो के लिये विशेष बैटरी चालित रिक्शा लाने का प्रस्ताव भी है, इसमें बैटी से चलने वाली टाइसाईकिल के साथ एक टाली लगायी जायेंगी ताकि दिव्यांग उस टाली पर सब्जी आदि सामान रखकर बेच सकें। इसी तरह महिला दिव्यांगों के लिये सिलाई मशीन की व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को अपना व्यापार दुकान खोलने के लिये वित्तीय सहायता बढ़ाने पर भी विचार हो रहा है। अभी तक यह सहायता 30 हजार रूपये मिलती थी अब इसे एक लाख रूपये करने पर विचार किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पहले ही दिव्यांगो की पेंशन राशि 300 रूपये से बढ़ाकर 500 रूपये कर दी है। दिव्यांगों के विवाह के लिये दी जाने वाली आर्थकि सहायता भी 20 हजार रूपये से बढ़ाकर 35 हजार रूपये कर दी है। इसके अलावा जनप्रतिनिधियों (सांसद, विधायक और ग्राम प्रधान) को दिव्यांगो का आय प्रमाण पत्र देने का अधिकार दे दिया गया है।
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