उत्तर प्रदेश के किसानों पर दर्ज पराली जलाने के मामलों को वापस लेगी योगी सरकार
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कुछ दिन पहले भी बताया था कि फसल अवशेष जलाने के कारण किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के किसानों पर दर्ज पराली जलाने के मामलों को योगी सरकार वापस लेगी। सरकार के आदेश के मुताबिक, प्रदेश के सभी जिलों में किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इस बाबत सभी जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि फसल के अवशेष (पराली) जलाने के आरोप में किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और जुर्माना खत्म करने के निर्णय पर उनकी सरकार विचार कर रही है।
योगी ने कही थी मुकदमा वापसी की बात
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया था कि मुख्यमंत्री ने किसानों से संवाद करते हुए कहा था कि फसल अवशेष जलाने के कारण किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे। इसके साथ ही योगी ने कहा था कि जुर्माना समाप्त करने पर निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा था, 'प्रदेश सरकार विचार कर निर्णय लेगी कि फसल अवशेष जलाने के दौरान दर्ज हुए मुकदमों को समाप्त करने एवं आर्थिक दण्ड को समाप्त करने की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए।' इसके कुछ ही दिन बाद अब सरकार ने इन मुकदमों को वापस लेने का फैसला किया है।
हजारों किसानों पर दर्ज किए गए थे मुकदमे
गौरतलब है कि खेतों में कृषि अवशेष जलाने पर उत्तर प्रदेश में हजारों किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे और उन पर जुर्माना लगाया गया था। इसे लेकर किसान संगठनों ने खासी नाराजगी जाहिर की थी। हालांकि केंद्र सरकार ने हाल में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ मुकदमा करने के फैसले को वापस ले लिया है। किसानों से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि किसानों के कल्याण एवं आय दोगुनी करने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।
योगी ने योजनाओं को लेकर दी जानकारी
योगी ने कहा था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जन-धन योजना द्वारा किसानों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ते हुए धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही है। योगी ने यह भी दावा किया कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों से सीधे खाद्यान्न की खरीद की गई है तथा खरीद का भुगतान सीधे उनके खातों में किया गया है। सरकार ने वर्ष 2010 से लम्बित पड़े गन्ने के भुगतान के लिए बेहतर रणनीति बनाकर कार्य करते हुए एक लाख 42 हजार करोड़ रुपए का भुगतान कराया है।