नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की आज दूसरी कैबिनेट बैठक हुई। बैठक के बाद फैसला लिया गया कि गांवों में 18 घंटे बिजली दी जाएगी। इसके अलावा बुंदेलखंड में 20 घंटे बिजली यूपी सरकार देगी। वहीं, तहसीलों में भी 20 घंटे बिजली दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि गरीबों तक विकास पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। यदि बिजली विभाग में लापरवाही सामने आती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पिछली सरकार द्वारा लिए गए कुछ फैसलों की जांच का फैसला भी कैबिनेट ने लिया है।
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साथ ही आलू खरीद केंद्र बनाने का आदेश दिया गया है। 4 एजेंसियां मिलकर 1 टन आलू खरीदेंगी। साथ ही गन्ना किसानों को 14 दिन में पैसा देने का आदेश दिया गया है। गन्ना किसानों का पुराना भुगतान 4 माह में देने का आदेश दिया गया है। साथ ही योगी कैबिनेट ने राज्य विकास प्राधिकरणों का कैग से ऑडिट का रास्ता भी साफ कर दिया है। उनका कहना है कि इससे विकास प्राधिकरणों में पारदर्शिता आएगी।
योगी सरकार ने फैसला किया है कि बिजली बिल पर बकाया सरचार्ज माफ किया जाएगा। 10 हजार बकाया वाले किसान चार किस्तों में भुगतान कर सकेंगे। बता दें कि बैठक में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या, रमापति शास्त्री, ब्रजेश पाठक, ओम प्रकाश राजभर आदि मौजूद थे।
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