‘लोकतांत्रिक मूल्यों और गांधी की विचारधारा में नहीं है विपक्ष की आस्था’
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानमंडल के विशेष सत्र के दूसरे दिन, बृहस्पतिवार को विधान परिषद में विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि 'लोकतांत्रिक मूल्यों' और महात्मा गांधी की विचारधारा के प्रति विपक्षी दलों की कोई आस्था नहीं है।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानमंडल के विशेष सत्र के दूसरे दिन, बृहस्पतिवार को विधान परिषद में विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि 'लोकतांत्रिक मूल्यों' और महात्मा गांधी की विचारधारा के प्रति विपक्षी दलों की कोई आस्था नहीं है। योगी ने उच्च सदन में अपने सम्बोधन में कहा ''विपक्ष महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर आयोजित विशेष सत्र का बहिष्कार कर रहा है। ये वो लोग हैं जिनकी लोकतांत्रिक मूल्यों और महात्मा गांधी की विचारधारा में कोई आस्था नहीं है।''
बुधवार को शुरू हुए विशेष सत्र के पहले दिन रात करीब एक बजे तक विधानसभा में मौजूद रहे मुख्यमंत्री पूर्वाह्न 11 बजे विधान परिषद में सम्बोधन देने पहुंचे। योगी ने अपने बात की शुरुआत विपक्षी दलों पर हमला बोलने के साथ की। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों के लिये सत्ता व्यक्तिगत लूट-खसोट का माध्यम है और उनका जनकल्याण से कोई सरोकार नहीं है। मुख्यमंत्री ने अपने सम्बोधन में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में अपनी सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का विस्तृत ब्यौरा दिया।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में कुल एक लाख 58 हजार 914 परिषदीय विद्यालय हैं। इसके अलावा 3,049 सहायता प्राप्त स्कूल और 52,746 मान्यता प्राप्त स्कूल हैं। प्रदेश में सरकार ने बड़ी संख्या में शिक्षकों की तैनाती भी की है। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिये यूनीफॉर्म, बैग, किताबें, जूते-मोजे और स्वेटर की व्यवस्था की। प्रदेश सरकार इस वक्त एक करोड़ 80 लाख बच्चों को यह सुविधा दे रही है। कस्तूरबा गांधी और आश्रम पद्धति से जुड़े बच्चों को भी सुविधा दिलाने की दिशा में भी सरकार ने काम आगे बढ़ाया है।
योगी ने कहा कि आज प्रदेश में 18 राज्य विश्वविद्यालय हैं। एक मुक्त विश्वविद्यालय, 27 निजी विश्वविद्यालय, 331 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय, 170 राजकीय महाविद्यालय और 6,531 स्ववित्तपोषित अशासकीय महाविद्यालय हैं। इनमें 52,80,057 विद्यार्थी पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि सहारनपुर, आजमगढ़ और अलीगढ़ में तीन नये विश्वविद्यालय बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि तीन तलाक जैसी कुप्रथा को अपराध की श्रेणी में रखने के लिये तेजी से काम शुरू किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्किल मिशन को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। प्रत्येक कौशल विकास केंद्र को किसी ना किसी उद्योग के साथ जोड़ने का काम आगे बढ़ाया गया है। योगी ने कहा कि देश में छह करोड़ 40 लाख लघु उद्यम हैं। उनमें से 90 लाख उत्तर प्रदेश में हैं। मगर ये उपेक्षित और तनावग्रस्त हैं। पूर्व में, सरकार से इन्हें कोई सहयोग नहीं मिलता था। हमने इस क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिये एक जिला, एक उत्पाद योजना को आगे बढ़ाया है। बहुत कम पूंजी में व्यापक रोजगार की सम्भावनाओं को आगे बढ़ाकर गांधी जी के सपनों को साकार करने वाले इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिये सरकार ने बजट में भी खासी व्यवस्था की है।
उन्होंने कहा, “सरकार अगले दो माह में बुंदेलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना का शुभारम्भ करेगी। देश के सबसे बड़े 640 किलोमीटर लम्बे गंगा एक्सप्रेसवे पर भी अगले साल काम शुरू किया जाएगा। जेवर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में हम दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं।’’ मुख्यमंत्री ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2024 तक भारत को पांच हजार अरब (ट्रिलियन) डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है। इसे पूरा करने की जिम्मेदारी पूरे देश की है। उत्तर प्रदेश भी एक हजार अरब डॉलर का योगदान करेगा। हर जिले की अपनी जीडीपी होगी। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं।”
उन्होंने कहा, “पिछली सरकारों के जमाने में लोग बुनियादी सुविधाओं के लिये भटकते थे और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। प्रदेश में 54 बस्तियां ऐसी थीं जहां सड़क, शिक्षा, पानी, बिजली, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं थी। शासन की किसी भी योजना का लाभ उन लोगों को नहीं मिलता था। उन्हें व्यवस्था का हिस्सा बनने का मौका नहीं मिला। हमारी सरकार ने उन वनटांगिया गांवों को राजस्व ग्राम का दर्जा देकर उन्हें ये तमाम सुविधाएं दी हैं।” मुख्यमंत्री ने कहा ''आज मैं दावा कर सकता हूं कि प्रदेश में भूख से किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश के गोदामों में इतना अनाज है कि हम तीन साल तक हर नागरिक को बिठा कर खिला सकते हैं।''
योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने सुपोषण मेले के जरिये कुपोषित बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिये विशेष अभियान चलाया है। इसके अलावा उन्होंने किसानों से खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा देने, बंद चीनी मिलों को फिर से शुरू करने और प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने समेत तमाम अन्य उपलब्धियां गिनाईं।