उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 में एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए 3,194 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने गुरुवार को विधानसभा में बजट पेश किया। बजटीय प्रावधान में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए 1,194 करोड़ रुपये, बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस-वे के लिए 1,000 करोड़ रुपये तथा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 1,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
बजट में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर विकसित किये जाने के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 500 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गयी है। आगरा-लखनऊ प्रवेश नियंत्रित छह लेन एक्सप्रेस-वे (ग्रीन फील्ड) परियोजना के सुदृढ़ीकरण हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था है जबकि अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति, 2012 के क्रियान्वयन हेतु 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
बजट में नई औद्योगिक नीति ‘‘औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2017’’ के लिए 482 करोड़ रुपये का प्रावधान है जबकि औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना, 2003 हेतु 120 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना, 2012 हेतु 180 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित है।
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