UP Budget 2020: योगी सरकार ने पेश किया 5 लाख करोड़ से अधिक का बजट, विकास योजनाओं पर हुई बड़ी घोषणाएं
उत्तर प्रदेश में आज योगी सरकार ने चौथा बजट पेश कर दिया है। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है।
उत्तर प्रदेश में आज योगी सरकार ने चौथा बजट पेश कर दिया है। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। इस बार बजट का आकार 5 लाख 12 हज़ार 860 करोड़ 72 लाख रुपए है। बजट में 10 हज़ार 967 करोड़ 87 लाख की नई योजनाएं पेश की गई हैं। बजट की प्रमुख घोषणाओं की बात करें तो अयोध्या में उच्च स्तरीय पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिए 85 करोड़ की व्यवस्था की गई है। साथ ही तुलसी स्मारक भवन के लिए 10 करोड़ का प्रावधान है। वाराणसी में संस्कृति केंद्र की स्थापना के लिए 180 करोड़, पर्यटन इकाई के प्रोत्साहन के लिए 50 करोड़, गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के लिए 25 करोड़ रुपये और काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
10967 करोड़ रुपये की नई योजनाएं
बजट में विकास योजनाओं के लिए 10967 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की गई है। इसमें दिल्ली से मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए 900 करोड़, कानपुर मेट्रो के लिए 358 करोड़, आगरा मेट्रो के लिए 286 करोड़ और गोरखपुर सहित अन्य शहरों के लिए दो सौ करोड़ की व्यवस्था की गई है।
जीएसटी और वैट से 91568 करोड़ की आय
बजट में घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि आबकारी से 37500, स्टांप एवं पंजीयन से 23197 और वाहन कर से 8650 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने का लक्ष्य तय किया गया है। इस बार के बजट में पुलिस विभाग के अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए लिए 650 करोड़ की व्यवस्था की गई है।आवासीय भवनों के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान है। पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए 122 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं विधि विज्ञान के लिए 60 करोड़, पुलिस फॉरेंसिंक के लिये 20 करोड़, दिव्यांगजन कल्याण, दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत 621 करोड़ रुपये, प्रदेश के सभी 75 जिलों में शिविर लगाकर दिव्यांगजन को सुविधा के लिए 37 करोड़ रुपये की व्यवस्था और सेफ सिटी योजना के लिए 97 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
अल्पसंख्यक कल्याण
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए 783 करोड़ रुपये, मान्यता प्राप्त मदरसों व मकतबों के लिए 479 करोड़ रुपये, समाज कल्याण के तहत वृद्धावस्था / किसान पेंशन योजना हेतु 1हज़ार 459 करोड़ रुपये की व्यवस्था, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए 1 हज़ार 251 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए 500 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री सामूहिक योजना के लिए 250 करोड़, पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु छात्रवर्ती योजना के लिए 1 हज़ार 375 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
गौरतलब है कि योगी सरकार ने अपने पहले बजट में किसानों पर फोकस करते हुए कर्जमाफी का ऐलान किया था। वहीं बीते साल योगी सरकार ने कुल 4.79 लाख करोड़ का बजट पेश किया था। साल 2018 के मुकाबले 2019 का बजट 12 प्रतिशत अधिक था। 2019 के आम बजट की बात करें तो सरकार ने 23 करोड़ की सूबे की आबादी के लिए स्वास्थ्य में 5482 करोड़ रुपये दिए थे।