नोएडा. यूपी के नोएडा में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। सोमवार को यहां से कोरोना वायरस से संक्रमण के तीन नए मामले सामने आए। इन मरीजों को मिलाकर जनपद में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 100 हो गई है। 43 मरीज अब तक ठीक होकर घर जा चुके हैं। जिला निगरानी अधिकारी सुनील दोहरे ने बताया कि सोमवार को कोविड-19 के संभावित 95 मरीजों की जांच रिपोर्ट आई।
चेरी काउंटी सोसाइटी सील
उन्होंने बताया कि इसमें 92 की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई। उन्होंने बताया कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित चेरी काउंटी में रहने वाली 33 वर्षीय महिला, सेक्टर 55 में रहने वाली 61 वर्षीय महिला तथा सेक्टर 34 में रहने वाली 52 वर्षीय एक महिला कोविड-19 से संक्रमित पाई गई। उन्होंने बताया कि सेक्टर 34, सेक्टर 55 व ग्रेटर नोएडा के चेरी काउंटी सोसाइटी को सील कर दिया गया है। वहां पर जिला प्रशासन द्वारा संक्रमणमुक्त करने आदि का कार्य किया जा रहा है।
पांच मरीजों को अस्पताल से मिली छुट्टी
डॉक्टर दोहरे ने बताया कि आज कोविड-19 से संक्रमित पांच मरीजों अस्पताल से ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई। उन्होंने बताया कि अब तक 43 मरीज अस्पताल से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि 57 मरीजों का उपचार यहां के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। डॉक्टर दोहरे ने बताया कि जनपद में 1967 लोगों की विदेश यात्रा की हिस्ट्री है। अब तक 2309 लोगों के नमूने लिये जा चुके हैं।
14,48,890 लोगों की स्क्रीनिंग हुई
उन्होंने बताया कि 4598 टीमें लगाकर कोरोना वायरस संक्रमण से संक्रमित मरीजों के सम्पर्क में आए लोगों की सूची तैयार की जा रही है। अब तक 4,53,852 घरों का टीम ने दौरा किया है। 14,48,890 लोगों की स्क्रीनिंग हुई है। उन्होंने बताया कि जनपद गौतम बुध नगर में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के लिए 400 पृथक बेड तैयार किये गये हैं। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के उपचार में प्रयोग होने वाली जरूरी चीजें जैसे कि पीपीई कीट, मास्क, सेनिटाइजर और दवा आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।
लॉकडाउन में कोई छूट नहीं
वहीं जिलाधिकारी सुहास एल वाई ने आज जारी एक आदेश में कहा कि जनपद गौतमबुद्धनगर में कोविड-19 के चलते संक्रमित मरीजों की संख्या तथा हॉटस्पॉट ज्यादा होने की वजह से यहां पर कोई भी नया कार्यालय, इकाई, प्रतिष्ठान अथवा सेवा चाहे वह केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, अर्द्ध सरकारी हो, अथवा निजी क्षेत्र की हो प्रारम्भ नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा 15 अप्रैल को एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें कुछ कार्यालय एवं सेवाएं दिनांक 20 अप्रैल से प्रारंभ की जानी थी।
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