सीएम योगी ने दिए ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के आदेश
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के साथ-साथ मेडिकल तथा पैरामेडिकल की ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के आदेश दिए हैं
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के साथ-साथ मेडिकल तथा पैरामेडिकल की ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के आदेश दिए हैं। योगी ने बुधवार को अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा, नर्सिंग और पैरामेडिकल की ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था के सिलसिले में यह आदेश दिए।
उन्होंने कहा कि आनलाइन शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित और वृहद रूप दिया जाए, जिससे लॉकडाउन के कारण विद्यार्थियों की शिक्षा पर कोई प्रभाव न पड़े। बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अब तक 31,939 ई-कन्टेन्ट तैयार कर 2.29 लाख छात्रों को जोड़ा गया है। अब तक 75,921 आनलाइन कक्षाएं हुई है जिनमें 5546 शिक्षकों ने हिस्सा लिया है।
प्रतिदिन औसतन 80,328 विद्यार्थी आनलाइन क्लासेज में शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री को यह भी बताया गया कि प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा में भी आनलाइन पाठ्यक्रम प्रारम्भ हो चुका है। योगी ने निर्देश दिया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न चिकित्सालयों में इमरजेन्सी सेवाओं के संचालन की अनुमति दी जाए। निजी मेडिकल कॉलेज तथा निजी चिकित्सालयों के चिकित्सकों, पैरामेडिकल एवं नर्सिंग स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने आगामी 20 अप्रैल से बड़ी निर्माण परियोजनाओं पर काम शुरू किए जाने की सशर्त अनुमति देने के निर्देश दिए हैं। इन परियोजनाओं में सड़क, एक्सप्रेस-वे, हाईवे, मेडिकल कॉलेज का निर्माण तथा बड़े हाउसिंग परियोजनाएं शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि केन्द्र द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि ऐसी परियोजनाओं से जुड़े इन्जीनियरों तथा श्रमिकों की चिकित्सीय जांच कराकर सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित कराते हुए निर्माण कार्य की अनुमति दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 अप्रैल से ऐसी औद्योगिक इकाइयां जो चहार दीवारी के अन्दर स्थित हैं तथा उनके टेक्निकल और अन्य कर्मचारी साइट पर उपलब्ध हैं, उन्हें सामाजिक दूरी के पालन के साथ संचालित किए जाने की अनुमति दी जाए। कर्मचारियों तथा अधिकारियों को लाने हेतु विशेष बस लगायी जाएगी उन्होंने कहा कि स्टाम्प एवं रजिस्ट्री का कार्य कुछ शर्तों के साथ प्रारम्भ किया जाएगा। जिला प्रशासन एवं उनके अधीन कोषागार खोले जाएंगे। सभी मण्डियां तथा क्रय केन्द्र खुले रहेंगे तथा पशु चिकित्सालय भी खोले जाएंगे।